रोमाञ्चक मोडमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमन

काठमाडौं- मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोकिपाउँ भन्दै आएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गरेपछि शंकर पोखरेलको दिनगन्ती सुरू भएको छ ।

साउन २७ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यहि अधिवेशन रोक्नका लागि पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट पनि नहुने देखिएपछि उनी एकाएक काठमाडौं आएर राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय बनेका छन् ।

एमाले निकट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव छँदा मनपरी गर्न तम्सिने शंकर पोखरेल अनिले प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि झनै संकटमा देखिएका छन्। स्पष्ट अल्पमतमा परेका पोखरेल पछिल्लो समय संसद बन्धक बनाएको आरोपमा मुछिएका छन् ।

केहि महिना अगाडी मात्रै दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको बहिर्गमन निश्चित बनेको लुम्बिनी एमालेका एक सांसद बताउँछन् । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि उनी चर्को विवादमा परेका थिए । कतिपय सांसदहरूलाई प्रहरी लगाएर लछारपछार पारेको घटना पनि बाहिर आएको थियो ।

अविश्वास प्रस्ताव पेश भएपछि अनेक तरिकाले रोक्न खोजेपनि प्रदेश सभाको बैठक भने नरोकिने भएको छ । अधिवेशन एक्लैले रोक्न पनि पोखरेलले सक्दैनन्, पहिले जस्तो आफू निकट प्रदेश प्रमुख छैनन् । यसरी हेर्दा पनि पोखरेल अत्यन्त संकटमा देखिन्छन ।

मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट अधिवक्ता गणेश घिमिरे आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिटमा हकदैय्या नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

‘लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका सभामुखलाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेर लेखेको पत्र रोकिपाउँ, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्ष नपुगी ल्याउन मिल्दैन भनेर रिट आएको थियो । त्यो हकदैय्याको अभावमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दरपिठ भएको हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।

जसलाई मर्का परेको हो सोही व्यक्ति आउनुपर्नेमा अर्कै व्यक्ति रिट निवेदन लिएर आएकाले हकदैय्या नपुगी रिट निवेदन सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो ।

सर्वोच्चले अधिवेशन नरोकेपछि अब पोखरेलको हातमा अन्य कुनै विकल्प देखिदैन । २७ गते प्रदेश सभा बैठक सुरू भैयो भने त्यसको केहि दिनमै उनको पदको छिनोफानो हुनेछ ।