विष्णु पौडेललाई सर्वोच्चको झट्का: कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न आदेश

काठमाडौं – पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले पदबाट हटेको अर्को दिन नै झट्का दिएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दारय रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीलगायतका कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी परियोजना रोक्न माग गर्दै असार १६ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

तत्काल परियोजना कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।

कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० विपरीत रहेको भन्दै आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।

केहिदिन अगाडी मात्रै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले तामझामका साथ् कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । त्यसलगत्तै यो परियोजनाको तिब्र बिरोध भैरहेको थियो ।