सरकार जोगाउने सर्तमा नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन ओली सहमत

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माशव नेपाललाई पाटीको अध्यक्ष बनाउन तयार भएका छन् । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता हुने सर्तमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन तयार बनेका हुन् । एकता जोगाउन भैरहेको प्रयासमा ओलीले आफूलाई सरकारमा सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह नेपाल समूहसँग गरेका थिए ।

विवाद समाधान गर्न गठन भएको एमाले कार्यदल भित्र नेपाल समुहले ओलीको माग पुरा गर्नका लागि माधव नेपाललाई पनि पार्टीको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको खुलेको छ । एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाएर जानुपर्ने प्रस्तावमाथि कार्यदलकै बैठकमा छलफल भएको बताईएको छ । रोचक त के छ भने एक व्यक्ति एक पदलाई जोड दिँदै आएका नेता नेपाल पनि एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् ।

कार्यदलको बैठकले धेरैजसो बिषयमा सहमति बनाइसकेको छ । कार्यदलको तहमा टुंगिन सक्ने विषय हरू लगभग टुंगिएका छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको सर्वोच्च अदालतले संसद्‌ पुनःस्थापना गरिदिए ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता चाहेका छन् । सट्टा टिकाउन उनलाई नेपाल समुहको समर्थन चाहिने हुनाले पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाउने बिषयमा पनि उनी राजी भएका छन् । तर ‘पावर सेयरिङ’को बिषयमा भने ओली अड्किएका छन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्ष राख्ने कुरामा ओली तयार छन् । तर अध्यक्षको कार्यविभाजनका विषयमा भने ओलीले पेलिरहेको बताइएको छ । दुई अध्यक्ष राकेरा] पार्टीको तर्फबाट गरिने निर्णय र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरले मात्र वैधानिकता पाउने गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने यसमा सशंकित बनेका छन् ।

एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीको प्रस्तावमा ओली सहमत नभएपछि नेपालले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेको ती बताइएको छ । नेताहरुका अनुसार बुधबार साँझ नक्सालस्थित एक होटलमा भएको वार्तामा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेपालको ठोस प्रतिबद्धता खोजेका थिए ।

एमालेका सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू सम्पूर्ण हिसाबले ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सहमति भैसकेको छ । तर, माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। त्यसबाहेक २ सय ४१ सदस्यीय मान्न दुवै पक्ष तयार छन् । तर, नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षबाट छुटेका पुराना र अनुभवी नेताहरुलाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । तर, अदालतले गर्ने जुनसुकै फैसला पछिको के गर्ने भन्नेमा साहमति जुटीनसकेको बताईएको छ।