‘धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा ओली अयोग्य’

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ७६ को उपधारा ५ का लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अयोग्य रहेको सवाल उठेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य रहेको तर्क गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधवक्ताहरूले ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा रहेर विश्वासको मत लिन नसकेको वा लिन नसक्ने भनेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आग्रह गरेका ओली फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका हुन् ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने ओलीले धारा ७५ (५) बमोजिम दाबी गर्न नपाउने बताए । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएको कारणले केपी ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा भाग लिन पाउनुहुन्न । उपधारा ५ का लागि प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँ अयोग्य हो । उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर एमालेको सदस्य भएको भए पाउनुहुन्थ्यो,’ केसीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले पनि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दाबी गर्न नमिल्ने बताए । ओली त्यसरी दाबी गर्न अयोग्य रहेको उनको तर्क थियो ।

एकदिन अगाडि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भन्नेले फेरि उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न असंवैधानिक भएको कार्कीको तर्कीले बताए । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीमा नयुक्त ओलीले उपधारा ४ अनुसारको मत लिन सक्दैन भन्ने फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया सुरु हुँदा ‘म पनि यसमा दाबी गर्छु’ भन्ने ?,’ कार्कीले भने, ‘उहाँको दाबी लाग्न सक्ने अवस्था हैन । उहाँको आधार हुन्थ्यो भने त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी पुर्‍याउनुहुन्थ्यो नि ! प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी असंवैधानिक छ ।’

शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनू भनेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर आदेश माग गरेका छन् ।

उनीहरूले संसद्लाई ५ वर्ष सञ्चालन गर्नका लागि सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री चयनको लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको पनि तर्क गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले राष्ट्रपतिका कदम एकपछि अर्को गरी विवादित भएकाले आगामी दिनमा पनि निष्पक्ष काम होला भन्नेमा शंका रहेको बताए । उनको माग थियो, ‘त्यही भएर अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेर शपथ ग्रहण गराउन र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने मिति तोकेर परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर आएका थिए ।

उक्त रिट निवेदनको बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।