बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन ओलीले यसरी धम्क्याए: तर पनि योजना विफल

काठमाडौँ- बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको योजना तत्काललाई असफल भएको छ । स्रोतकाअनुसार ऐन, कानुनविपरीत सम्बन्धन दिन आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले अस्वीकार गरेका हुन् ।

आइतबार गिरी, सदस्य सचिव डिल्ली लुइँटेललगायत आयोगका केही पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर डाकेर प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धनको सिफारिस दिने निर्णय लेख्न दबाब दिइएको थियो । तर, उक्त निर्णय लेख्न उपाध्यक्ष तयार भएनन् । शिक्षामन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले निर्णय नलेख्ने भए पदबाट राजीनामा दिन गिरीलाई धम्की समेत दिएका थिए । त्यसपछि गिरी बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालगायत आयोगका विज्ञ सदस्यहरुको राय सुझावअनुसार ऐन नियम पूरा गरेपछि मात्रै बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएर हस्ताक्षर भएको आयोगले जनाएको छ । शुक्रबारको आयोग बैठकमा बी एन्ड सीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णयमा गिरीलगायत विज्ञ सदस्यहरु सहमत नहुँदा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । बैठकका निर्णयहरु सदस्य सचिवले लेख्ने र कार्यकारी उपाध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि लागू हुने व्यवस्था छ ।

आइतबार पुनः बालुवाटार डाकेर बी एन्ड सीको अनुकूल सम्बन्धन दिने किसिमको निर्णय लेख्न दबाब दिइएको हो । गिरीले बरु पदबाट राजीनामा दिने तर ऐन नियम बाहिर गएर सम्बन्धन नदिने अडान लिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । सोलिडिरिटी फर डा. केसी अलायन्सले समेत दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर सरकारबाटै धम्की आएकाले गिरीको सुरक्षाको माग गरेको थियो ।

‘अन्ततः ऐन, नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेरेरमात्र सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय लेखेर हस्ताक्षर भयो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन पूरा भएको हुनुपर्ने पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने निर्णय भएको छ ।’ अध्ययनका लागि ७ दिनभित्र टोली पठाउने समेत निर्णयमा उल्लेख छ । ‘सम्बन्धनको विषयमा आयोगको अर्को बैठकमा पेस गर्ने कुरा भएको छ, त्यसैले बी एन्ड सीको सम्बन्धन कम्तीमा ६ महिनाका लागि टर्‍यो,’ ती कर्मचारीले भने ।

आयोगले भने निर्णय प्रमाणित भइसकेको र सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बी एन्ड सी लाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले सिफारिस गरेमात्र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बी एन्ड सीले सम्बन्धन पाउन प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । उसको आशय पत्र समेत नवीकरण छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ ।