प्रदेश २ मा प्रदेश प्रमुख र सरकारबीच विवाद: झाले पठाएको पत्र तामेलीमा

जनकपुर- प्रदेश २ को सरकार समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आइतबार पत्र लेखेपछि विवाद सुरू भएको छ । उनले लेखेको पत्र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले अहिले तामेलीमा राखिदिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले अधिकार क्षेत्र मिचेर सल्लाह–सुझाव दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले राउतलाई पत्रको आशय मात्र बिफ्रिङ गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राउतका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवका अनुसार प्रदेश प्रमुखको पत्रको आशय मुख्यमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरेर पत्रलाई तामेलीमा राखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख झाले आइतबार मुख्यमन्त्री राउतलाई पत्र लेखेर मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको स्मरण गराएका छन् । प्रदेश प्रमुखको पत्रमा प्रदेशभित्रका महिला, दलित, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत मुस्लिम, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्यरुपमा अबिलम्बन गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री राउतलाई स्मरण गराएका छन् ।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अबलम्बन गर्नु संविधानत: अनिवार्य छ,’ प्रदेश प्रमुख राउतले पत्रमा लेखेका छन,‘प्रदेशभित्रको जनघनत्व र समुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्त्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्त्व छ ।’

प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश २ मा मूलत: मधेसी मूलका नागरिकको बसोबास रहेको भएपनि गैरमधेसी पहाडी मूलका नागरिकको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘पुस्तौं–पुस्तादेखि मधेसको भूमिमा बसोबास गर्ने र यहाँको धर्तीलाई सिञ्चित गर्दै आएका गैर मधेसी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने मुस्लिम समुदाय, सदियौंदेखि सिमान्तीकरण र बञ्चितकरणको सिकार बन्दै आएका दलित समुदाय तथा आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ,’ पत्रमा झाले लेखेका छन् ।