सरकारको नियत ठिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले सहि नियतले काम नगरेको बताएको छ । सरकारले संसद विघटनकै भोलिपल्ट नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई समान्य मान्न नसकिने अदालतले बताएको छ। सवोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

जेठ ८ गते संसद विघटन गरेर त्यसकै भोलिपल्ट जारी भएको अध्यादेश अहिले नै कार्यान्वयन गर्नु उचित नदेखिएको अदालतको भनाइ छ। विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत देखिएको अदालतको ठहर छ।

करिब तीन बर्षअगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण नपाइएको आदेशमा उल्लेख छ। यस प्रकारको विषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने भनिएको छ।

‘यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन। तसर्थ नपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिश बमोजिम जेठ ९ मा राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषदबाट जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको थियो भने अर्को दिन जेठ ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिध्दान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यसप्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय सन्दर्भ समेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए नभएको बिषय विचारणीय बन्न आएको छ।’

संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था छ। त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था समेत छ।

संविधानमा रहेको यो प्रावधान तथा अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यताअनुसार संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

‘कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ। संसद चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गरेको छ,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सिमा बन्देजहरु छन्।’

अदालते संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने स्मरण गराएको छ।

शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ।

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई अक्षम्य विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ,’ अदालतले भनेको छ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत ब्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको आदेशमा उल्लेख छ। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने भएपनि गैरनेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने सर्वोच्चले प्रष्ट्याएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन। नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिध्दान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ।’

यसबाहेक नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वान्छनीय देखिएको अदालतले जनाएको छ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको बताइएको छ। यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय यदि भए त्यसको परिपूर्ति विधायिकी प्रक्रियाबाट हुने आदतलले भनेको छ।

ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)बाट संशोधन विधेयक परीत भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारित भइनसकेको अवस्था छ।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ।

रिट सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।