शम्भु थापाको कडा बहस: उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार कहाँ छ ?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाई भैरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको जिकिर गरेका छन् ।

थापाले संसद्को अधिकार राष्ट्रपति कार्यालयले खोसेको समेत आरोप लगाएका छन् । उनले भने ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मत नै पाउन सक्दिन भनेपछि त्यो पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो । सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको आधारभूत संरचना हेरौं ।

धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो पार्टीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पायो । तर त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा प्रमाणित गर्न आउनु पर्‍यो । यो पनि भएन भने फेरी उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने हो । त्यसको पनि परीक्षणका लागि प्रतिनिधिसभामा आउनु पर्‍यो । धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिएर आऊ भन्छ ।

उपधारा ५ मा फलानोले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने अधिकार (राष्ट्रपतिलाई) छ ? प्रतिनिधिसभामा नगई यो निणर्य गर्ने आधिकार छ त ? यस्तोमा त राष्ट्रपतिले जाऊ विश्वासको मत लिएर आऊ भन्नुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार कसले दियो ?

१ सय ४६ जनाले सर्वोच्चमा आएर पनि विधिवत आएर हस्ताक्षर गरेका छन् । पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्री संसदमा नजाने, विश्वासको मत नलिने अनि राष्ट्रपति कहाँ विश्वास छ भनेर जाने ? पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले भनेको विघटन मान्य हुँदैन । अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ ।

त्यसअघि थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नु भएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ।