सर्वोच्च बहस: अधिवक्ता शम्भु थापाले मागे अन्तरिम आदेश
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाई भैरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
उनले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन नसक्ने बताएका छन् । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि उनी पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका विपक्षी गठबन्धनको रिट निवेदनमा बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश माग्नुको आधार के हो भनेर प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
थापालाई शुरुमै ईश्वर खतिवडाले सोधे, ‘अन्तरिम आदेश पनि माग्नुभएको छ, अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ ?’ जवाफमा थापाले भने, ‘पहिलो कुरा विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो । ’
संसदीय प्रजातन्त्र रहेन भने प्रजातन्त्र नै नरहने जिकिर गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘देशमा प्रजातन्त्र छ भन्ने धारा कुन हो त ? धारा ७६ ले संसदीय प्रजातन्त्र मास्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्दाको विषय केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ।