सशस्त्र प्रहरीभित्र व्यापक अनियमितता

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘व्यापक अनियमितता’ भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर र विस्तृत छानबिन थालेको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको कार्यकालमा विभिन्न सामान खरिद प्रक्रिया, कार्यालय मर्मतसम्भार, फर्जी बिल, भत्ता वितरण, इन्धन, पोसाक खरिदलगायतमा ‘व्यापक अननियमितता भएको’ भन्दै प्रमाणसहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं परिचालनका लागि आवश्यक पाललगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दासमेत ठेकेदारसँगको मिलिमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको भन्दै छानबिन माग गरिएको छ । अख्तियारले उजुरीको प्रकृति गम्भीर देखिएकाले आवश्यक छानबिन थालिएको जनाएको छ । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलमा भएका खरिद प्रक्रिया र विभिन्न शीर्षकमा भएका खर्चबारे गम्भीर छानबिन थालिएको छ ।

छानबिन क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक खनालसँग सोधपुछसमेत गरिएको ती अधिकारीले दाबी गरेका छन् । अख्तियारले खनाललाई कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको हो । ‘अनुसन्धान क्रममा आवश्यक परे कागजात नै मगाएर पनि छानबिन गर्न सकिन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री टेटलगायतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत केन्द्रलाई विनियोजित बजेट टुक्र्याइ मातहत कार्यालयमा निकासा गरी प्रधान कार्यालयबाटै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मातहतका कार्यालयमार्फत नै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ । अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा ती सामान खरिद गर्दा खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको गिन्ती तथा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन नगराई कमसलखाले खरिद गरिएकाले विस्तृत छानबिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सो शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै पुरानो पाल किनेको नक्कली फर्जी बिल बनाइ अनियमितता गरिएको जनाइएको छ । जसअनुसार २०७२ भूकम्पका समय सहयोगस्वरूप प्राप्त भई ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शाखा गृह मन्त्रालयको आम्दानीमा रहनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २० गणमा भण्डारण गरी राखिएका पालसमेत केन्द्रकै निर्देशनमा रातको समय झिकी नं १८ गण हेडक्वाटर निलबराही गणमा भण्डारण गरी केही दिनभित्रै ती पाल मातहत कार्यालयमा पठाई नयाँ खरिद बिल भर्पाइ बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको’ दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीमा ‘सशस्त्र मुख्यालयमा आईजीपी खनालकै मिलिमतोमा फर्जी कागजातका आधारमा भ्रमण भत्ता स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता शीर्षकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको’ जनाइएको छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रधान कार्यालयको विभिन्न शाखामा रहेका फर्निचरलगायत विद्युतीय सामान फेर्दै नफेरी नक्कली कागजातसहित ‘सामान फेरेको विवरण बनाएर रकमान्तरमार्फत लाखौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च गरेको’ बताइएको छ ।

मुख्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा फरकफरक फर्निचर सामग्री सोझै खरिद गरेको, बोलपत्रमार्फत खरिद भए पनि ३० देखि ४० हजारमा पाइने सोफा सेट १ लाख ८० हजारसम्म भुक्तानी गरिएको, १०–१५ हजारसम्ममा पाइने कुर्सीलाई ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म मूल्य कायम गरी खरिद गरिएकोसमेत पाइएको छ ।

यसैगरी, गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै चालू आवको ‘पोसाक’ शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट मात्रै अघिल्लो आवमा भएका टेन्डर भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहने तर अघिल्लो आवमा विनियोजित गरिएको ‘ पोसाक’ शीर्षकको खर्च ‘फ्रिज’ गरी पठाएको नदेखिएको र सो रकम विभिन्न ‘अन्य’ शीर्षकमा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । त्यस्तै, आव २०७५÷७६ अन्त्यमा लगभग १ करोडबराबरको विपद् उद्धारका सामान खरिदका लागि बोलपत्र गरिएको तर आव अन्त्यसम्म सामान नै प्राप्त नगरी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरिएको बताइएको छ ।

ती सामान प्राप्त भएको भन्दै नक्कली बिल देखाइएको र कतिपय सामान बाटाबाटे ‘गायब’ पारिएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ‘ विविध खर्च’ शीर्षकमा ३ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी चाडपर्व खर्च, वार्षिक उत्सव खर्च तथा बडाभोजलगायतमा नक्कली स्रेस्ता तयार गरी ठूलो रकम खर्च भएको देखाई नेतृत्व र लेखा अधिकृतको मिलिमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबलका गुल्म हेडक्र्वाटरमा सामान्यः ७÷८ लाख लाखको हाराहारीमा इन्धनबापतको रकम विनियोजन गर्दै आइएको थियो ।

सबै गुल्ममा सवारी साधन संख्या दुईवटा रहे पनि एउटा मात्रै सवारी साधन चालू अवस्थामा रहने हुँदा सो रकमसमेत अधिक हुन जाने देखिएको छ । तर, आर्थिक अनियमितता गर्ने प्रायोजनले केन्द्रकै योजनाअनुसार नं १४ गुल्ममा १६ लाख, नं ३० गुल्ममा १५ लाख ७५ हजार, नं ३४ गुल्ममा १२ लाख ५० हजार नं ३८ गुल्ममा १५ लाख ५० हजार न, नं ४८ गुल्ममा १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी केन्द्रबाटै फर्जी कागजात र बिल भर्पाई बनाउन लगाई अनियमितता गरिएको भन्दै अख्तियारसमक्ष छानबिन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार विभिन्न पोसाक प्राप्त हुनेगर्छ । ती पोसाकका लागि केन्द्रमा विनियोजन भएको ४० करोड रकम केन्द्रबाटै आर्थिक नियमअनुसार बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको आधारमा पोसाक खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सो रकमबाट मातहतका विभिन्न कार्यालयमा ‘पोसाक’ शीर्षकको रकम पठाई सबै कार्यालयलाई एउटै ठेकेदारबाट सोझै खरिद गर्न लगाई ठेकेदारसँग अनियमित किसिमले मिलिमतो गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

ती पोसाक हालसम्म पूर्ण परिमाणमा सम्बधित कार्यालयमा नपठाइएको र पोसाक दाखिला तथा निकासी एवं वितरण अभिलेखसमेत नराखिएको पाइएको राजधानीले लेखेको छ ।