नेपाल समूहको लिखित जवाफ: ओलीले निर्णय फिर्ता गरे हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौँ
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय फिर्ता भए आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट पनि हस्ताक्षर फिर्ता हुने बताएका छन्।
सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल समूहले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्ट पारेको हो। ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ,’ नेपालले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको प्रस्ताव वास्तविक रूपमा पार्टी एकताका लागि नभई भ्रम सिर्जना गर्नका लागि मात्र ल्याइएको समेत नेपाल पक्षको ठहर छ। ‘हामीले उठाएका विषयलाई पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका थियौं। यी कुनैपनि कुराहरुको सम्बोधन नगरी उहाँले जारी गरेको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ,’ नेता नेपालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल समूहले पार्टीलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको छ। नेता नेपालले ओली आफूले मनपरी गरेर अरुलाई उपदेश दिनुको कुनै तुक नभएको भन्दै पार्टीमा रचनात्मक सुधारसहितको योगदानका लागि ओली आफैँबाट सुरुवात हुनुपर्ने समेत बताएका छन्।
‘अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन,’ नेता नेपालले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप छैनन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘उहाँ (ओली)को वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ।’
अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्नसमेत नेपालले आग्रह गरेका छन्।