सत्ता लम्ब्याउन प्रधानमन्त्रीले गम्भीर कदम चाल्दै

काठमाडौं- सरकारको आयु र भविष्यका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। आफ्नो पार्टी एमालेतर्फबाट सरकारमा सहभागी धेरैलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका हुन्।

उनले नयाँ सरकार दिन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक–मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। यसको विरोधमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। तर आफैंले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओली चुनावको तयारीमा जुट्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरी सत्ता टिकाउन सक्रिय भएका छन्।

आफ्नै दल एमालेबाट सरकारमा सहभागीमध्ये चारजनाबाहेक अरू सबैलाई हटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई विभिन्न मन्त्रालय दिएका छन्। र, ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ। तीनजनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका ओलीले ठाकुर पक्षलाई एक उपप्रधानमन्त्रीसहित एकतिहाइ मन्त्रालय दिएका छन्।

संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले मधेस मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै बाहिर रहँदै आएको जसपाको ठाकुर पक्षबाट नेता राजेन्द्र महतोले सरकारमा नेतृत्व गरेका छन्। महतोले उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। ठाकुर पक्षका अन्य सात नेताले मन्त्री र दुईले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

ठाकुर पक्षका नेता शरत्सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अनिलकुमार झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मिया युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन्। त्यस्तै, चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेनुका गुरुङ महिला तथा बालबालिका राज्यमन्त्री भएका छन्। ठाकुर पक्षले गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको थियो।

ओलीले आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा सहभागी चारबाहेक अरू सबैलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेका छन्। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री सरकारबाट बाहिरिएका छन्। रक्षा मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी खोसिएका पोखरेल विनाविभागीय थिए। त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश ठगुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो सरकारबाट बिदा भएका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र उद्योग राज्यमन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट बाहिरिएका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका ओलीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई मात्र निरन्तरता दिएका छन्। एमालेका दुई नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका ओलीले यसअघि रिक्त रहेका सात मन्त्रालय भने आफैंले राखेका छन्। यसअघि आफैंले काम गर्न नसकेको भन्दै हटाएका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा फेरि सहभागी गराएका छन्।

पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित ल्याएका छन्।

यसअघि पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका तामाङ बंगलादेशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए। नेता नेपालको समूह छाडेका उनलाई ओलीले फेरि सरकारमा सहभागी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, वन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्।

आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको विवाद तीव्र बनेका बेला ओली असन्तुष्ट पक्षका केही नेतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्रिय छन्। ओलीले आफूसँग राखेका सात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सकेसम्म असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई दिने तयारीअनुसार काम गरिरहेको स्रोतको अनुमान छ। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १२१ स्थानमा एमालेले जित निकालेको थियो। त्यसमध्ये नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहितका २३ सांसद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन्। त्यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।

त्यसमध्ये ११ नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्दै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले कारबाही गरिसकेका छन्। उनले नेपाल पक्षका अन्य नेता तथा सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्। एकताका लागि भन्दै वार्ता पनि जारी राखे पनि नेता नेपालसहितको एउटा पक्ष एमालेबाट अलग हुने विश्लेषण संस्थापन पक्षको छ। त्यसमध्ये केही नेतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा संस्थापन पक्ष सक्रिय छ। ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले अदालतमै उपस्थित भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। यसैलाई आधार बननएर सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्था आउनसक्ने ओली पक्षको विश्लेषण छ। त्यस्तो अवस्थामा देउवाको पक्षमा उभिएका एमालेका २३ मध्ये सके केहीलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र नभए कारबाही गर्ने रणनीतिमा ओली छन्।

२३ जनालाई नै कारबाही गर्दा देउवाको पक्षमा १२३ मात्र सांसद हुनेछन्। एमालेका सांसद ९८ मात्र बाँकी रहनेछन्। २३ मध्ये समानुपातितर्फका आठजना छन्। बन्दसूचीबाट आठमध्ये आफ्नो पक्षमा रहेका ७ लाई ओलीले सांसद बनाउनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा एमाले सांसद संख्या १०५ पुग्ने र ठाकुर पक्षको २० गर्दा ओलीको पक्षमा १२५ सांसदको समर्थन रहनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनको समर्थन पनि ओलीलाई नै रहनेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कायम सांसद संख्याको बहुमत आफंै जुटाउन सकिने र त्यस्तो हुन नसकेको अवस्थामा पनि विपक्षी गठबन्धनभन्दा आफू नै संख्यामा माथि रहने सन्देश दिन ओलीले खोजेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ।

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको बालकृष्ण अधिकारीले नागरिकमा लेखेका छन् ।