कानुनविपरीत रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको सम्झौता

काठमाडौं- सरकार र थरुहट-थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फिर्ता लिने गरी भएको सहमति कानुनविपरीत भएको देखिएको छ ।

सरकार र संघर्ष समितिबीच मंगलबार चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि लिएर अन्य ६ बुँदे सहमति भएको थियो । चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनेगरी भएको सम्झौता मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको प्रावधानविपरीत भएको देखिएको हो ।झन्डै तीन वर्षअघि कैलाली जिल्लामा भएको झडपमा चौधरीलगायतलाई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत, नाबालकलगायत ८ जनालाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । सो आरोपमा जिल्ला अदालतले चौधरीलगायत केही आरोपितलाई जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सम्बन्धित उच्चअदालतले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो । आफू निर्दोष रहेको जनाउँदै चौधरीले उच्चअदालतले गरेको फैसलालाई बदर गरी सफाइ पाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । सो पुनरावेदन हालसम्म विचाराधीन नै छ । कानुनमा पुनरावेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दालाई फिर्ता लिन नमिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ को उपदफा (८) मा पुनरावेदनलगायत परी विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सो उपदफा (८) मा उल्लेख छ– ‘यस दफा (दफा ११६) बमोजिम अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहो-याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।’ कानुनमा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानुनमन्त्रीले नै चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिनेगरी गर्नुभएको सम्झौता गम्भीर त्रुटि भएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताएका छन्। उनले भनेका छन्– ‘पुनरावेदन परी सकेपछि जुनसुकै मुद्दा पनि तथ्य र कानुनमा प्रवेश गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मुद्दा फिर्ता लिन आवश्यक परे शुरू तहमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदन परेपछि भने कुनै हालतमा मुद्दा फिर्ताको कार्य अगाडि बढाउन मिल्दैन ।’

यसैगरी झुटा राहादानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नमिल्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरे कानुनमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जबरजस्तीरूपमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्य गर्नु पनि अपराध नै भएको उल्लेख गर्छन । सचिव घिमिरे यस्तो सम्झौतालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छन ।