वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ओलीको पक्षमा बहस गर्नै मानेनन्

काठमाडौं- अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट राजावादीको ट्याग लागेका अधिकांश वकिलहरुले बहसको मोर्चा सम्हालेका थिए । एमालेनिकट थुप्रै कानुन व्यवसायी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मुध्दा लड्न राजावादी वकिलहरु अघि सरेपछि धेरैले अचम्म पनि माने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ओलीको रक्षार्थ इजलासमा उभिएर मज्जैसङ्ग बहस गरे । न्यौपाने तिनै वकिल हुन्,जसले केही वर्षअघि सार्वजनिक रुपमै ‘नेपालमा कम्युनिष्टहरु पत्तासाफ हुनुपर्छ, आफैंमा कुटाकुट गरेर मर्नुपर्छ’ भनेका थिए ।

न्यौपानेजस्तै गणतन्त्रप्रति अनास्था राख्ने गरेको भनिएका सुरेन्द्र भण्डारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउमा अघि सरे । विष्णु भट्टराई, सुशील पन्तलगायतका वकिलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिए ।

पाँच महिनाको अन्तरालमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, र सोको विरुद्ध दर्जनौं रीट संवैधानिक इजलासमा बहसको क्रममा छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट लड्न नाम चलेका कानून व्यवसायी तम्सिएको खासै देखिएको छैन ।

नेपालको न्याय क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन । अझ सत्तारुढ एमालेको बढी प्रभाव रहेको धेरैले भन्दै आएका छन् । तर,संसद विघटनजस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा लड्न एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन राजावादीको ट्याग लागेका वकिल खोज्नुपर्यो ? यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बालुवाटार निकट नेताहरु बताउँछन् ।

एमालेका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार न्याय क्षेत्रमा पार्टीका दुई जना नेताको सिन्डिकेट चलेका कारण नाम चलेका वकिल पाउनै नसकिने अवस्था बनेको हो । पूर्वसभामुखसमेत रहेका सुवास नेम्वाङ र पूर्व कानुनमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल यसको मुख्य जिम्मेवार रहेको ती नेताको आरोप छ ।

‘पटक-पटक सभामुख र कानुनमन्त्री भएका छन्, न्यायपरिषद्मा आफ्ना मान्छे पठाएका छन् । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म आफ्ना मान्छे भरेका छन् । नियुक्तिमा कतै छोडेका छैनन् । फेरि पनि यस्तो गाइजात्रा छ । महँगो फी तिरेर राजावादी वकिललाई मुध्दा लड़िदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन् ।

भएभरका आफ्ना जतिलाई छानीछानी न्यायाधीश बनाएको परिणाम अहिले बहसका लागि गतिलो वकिल पाउनै समस्या भएको पनि उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्,’यसको जिम्मा जो हर्ताकर्ता भएर हिँडेको छ उसैले लिनुपर्छ ।’

नाम चलेका र समाजमा परिचित कानुन व्यवसायीहरु अधिकांशले किन साथ दिएनन् भनेर कारण खोज्नुपर्ने पनि उनले बताए । एमालेनिकट कानुन व्यवसायी भनेर चिनिएका शम्भु थापा, युवराज सङ्ग्रौला, गीता पाठक, हरि उप्रेती, सतिशकृष्ण खरेल, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतका वकिलहरू विपक्षीको तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् ।

‘वकालत एउटा पेशा हो, एकाध मान्छे यताउता हुनसक्छ । तर भएभरका सबैले ऐन मौकामा साथ छोड्नु चैं गम्भीर कुरा हो । यसको जिम्मा त यसैमा जोडिएकाहरुले लिनुपर्ला नि’, ती नेताले भने ।

अग्नि खरेलले छाडेपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका रमेश बडालको कार्यशैलीका कारण पनि एमाले भनेर चिनिएका वकिलहरू बिच्किएको कतिपयको भनाइ छ । बडालले अस्ति इजलासमै शम्भु थापालगायतका वकिलहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए । आफू बार काउन्सिलको अध्यक्ष भएकाले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बडालको चर्को आलोचना भैरहेको जनआस्थाले लेखेको छ ।