चर्को दबाबमा प्रधानन्यायाधीश: सर्वोच्चभित्र आ-आफ्नै दाउ
काठमाडौँ- न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनीनिकट मानिने केही न्यायाधीशबाहेक अधिकांशले सोमबार यसबारे छलफल गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनुवाइ हुने बताइएको थियो । तर सोमबार उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन । बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसे ।
‘हो, हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमान् (केसी र श्रेष्ठ) को धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमान्हरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरू (केसी र श्रेष्ठ) ले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमान्को निर्णय पर्खिने हो ।’ स्रोतका अनुसार, मंगलबार बिहानै फेरि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गर्ने तयारी छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रश्नको घेरामा रहेका दुई न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले इजलासबाट आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । आइतबारको मिति (जेठ १६ गते) राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नभएको धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’
यसअघि श्रेष्ठसहितको इजलासले ऋषि कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नेकपा भंग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मने फैसला गरेको थियो । हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ । आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशले ‘उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर हिँडेको स्रोतले बतायो ।
तर एकाएक सोमबार उनीहरूको रायको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाइएको थियो । आवश्यक परे आफ्नो धारणासहित सबैले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अघिल्लोपटक र यसपटक पनि इजलास गठनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको थियो । वरीयता र ज्येष्ठताक्रम मिचेको, आफूअनुकूलको इजलास गठन गरेको र कार्यपालिकासामु लाचार भएको गम्भीर आरोप खेपेका जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशहरूले सोमबार सामूहिक परामर्श गर्नुलाई असामान्य घटनाक्रम मानिएको छ । पछिल्लो निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिको पूर्ण बैठकमा पनि केही न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि चर्को आलोचना गरेका थिए ।
आ–आफ्नै रणनीति
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा आफ्नो पकड गुमाउन नचाहेको देखिन्छ । अघिल्लोपटक उनी र तेजबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा झुकाव राखेको भए पनि बहुमत न्यायाधीश त्यसविरुद्ध उभिएकाले अन्त्यमा सबैले एउटै राय दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पकड कायम राख्न वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेको आरोप लागेको छ ।
मनोमानी रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको, न्यायालयको मर्यादा कायम नराखेको लगायतका विषयमा न्यायिक नेतृत्वसँग रुष्ट अरू न्यायाधीशहरूले यसपटक प्रश्न उठ्दाउठ्दै केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बसिरहन नहुने पक्षमा छन् । तर त्यसका निम्ति संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरूले इजलासमै रहेका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले मुख खोलून् भन्ने चाहन्छन् । ‘उहाँहरू बोल्नुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हो, हामी पनि उहाँहरूकै लाइनमा हो भनेर न्यायिक मर्यादा र स्वच्छताको पक्षमा आवाज उठाउनेछौं,’ सोमबारको भेलामा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँहरू इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न तयार भएमा बाहिर बसेर विरोध गर्न हामीलाई पनि नैतिक रूपमा कठिन हुन्छ ।’
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बसिरहे न्यायिक निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आफूहरू पनि इजलासमा बस्न नसक्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराई पुगेको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसका लागि आफूहरू नै आक्रामक भएर अघि बढ्नेभन्दा बाहिरबाटै ज्यादा प्रश्न उठोस् भन्ने मनस्थितिमा उनीहरू रहेको अर्का एक न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘हामी (इजलासमा) बस्न सक्दैनौं भनिसकेपछि त्यसले न्यायिक नेतृत्वलाई नै सच्याउन सकोस् भन्ने उहाँहरूको इच्छा हो ।’ यी विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा बन्ने सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले अरू चार न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित १४ न्यायाधीशहरूको सूची थियो । अघिल्लो साता न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश लिएपछि सूचीमा १३ न्यायाधीश छन् ।
सोमबार नै संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भएको थियो, तर त्यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्किएन । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच परामर्श भयो । त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान सहभागी थिए । आइसोलेसनमा भएका कारण न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छलफलमा सहभागी हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भने छलफलमा थिएनन् । इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्कर्षपछि मात्रै आफ्नो धारणा ल्याउने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन् । सोमबार अबेरसम्म छलफल र सरसल्लाह गरेका उनीहरू मंगलबार बिहानदेखि फेरि छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् ।
असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले असहयोग जारी रहेमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा न्यायनिरूपण त टाढाको कुरा, संवैधानिक इजलासलाई चालु राख्नसमेत कठिन हुन्छ । किनभने उनले आफूसमर्थित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संख्या पुर्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ मुद्दा परिसकेपछि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासको रोस्टरको सूचीमा अरू न्यायाधीश थप्न नैतिक रूपमा कठिन हुन्छ । थप्ने प्रयास गरिहालेमा न्यायपरिषद्मा बराबर मत विभाजन भएर कुनै निर्णय नहुने सम्भावना रहन्छ । किनभने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ एकातिर हुनेछन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अर्कोतिर हुनेछन् । सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको निधनपछि एउटा सदस्य पद रिक्त छ, जुन तत्काल पदपूर्ति गर्नु असम्भवजस्तै हो ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि संवैधानिक इजलास गठनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हरेक पटकको इजलास गठनमा न्यायाधीशहरूलाई छान्ने र लिने (पिएक एन्ड चुज) गरेको आभास भइरहेकै देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटेर यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छौं । त्यो भनेको वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन नै हो ।’ उनले भेटका लागि समय लिने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसो नभए सर्वोच्च बारको सार्वजनिक धारणा आउने बताए । यसबारे धारणा तय गर्न सोमबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूको भर्चुअल बैठक भएको थियो ।
किन विरोध भएको हो ?
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता हुँदा नाम जुधेको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई नेकपा विघटन गरी दुई दल ब्युँताएको आरोप छ । त्यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए ।
यी पाँचमध्येका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा समावेश भएपछि निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि ‘निकास दिए हुने’ भनी सुझाव दिएका थिए । तर संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनको अनुपस्थिति संवैधानिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
गत आइतबार दिनभरको बहसमा केसी र श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीहरूले यही कारणले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको एमालेलाई राजनीतिक लाभ हुने गरी नेकपा विघटनमा भूमिका खेलेकाले तिनै न्यायाधीशले उनै प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमाथि निष्पक्ष र तटस्थ भएर न्यायसम्पादन गर्न नसक्ने दाबी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको छ । प्रश्न उठाएपछि सोमबार उनीहरूले निर्णय दिने र मंगलबारदेखि फेरि सुनुवाइ सुरु हुने बताइए पनि स्थिति अर्कैतिर मोडिएको कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।