राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरु पनि सरकारको विरुद्धमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने कामसमेत नगर्न पनि भनेका छन् ।
बिहीवार उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूमा डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ,पृथ्वीराज लिगल,डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा स्वर्णीम वाग्ले, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा गोविन्दराज पोखरेल रहेका छन् ।