राष्ट्रपति पनि संकटमा: उठ्यो नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं- आफ्नै दलभित्र तीव्र दवावमा परेपछि पार्टीको बैठक समेत फेस गर्न नसकेर हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदम सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक प्रमाणित भएको छ ।

आफ्नै दलले काम गर्न नदिएको दाबी गर्ने र आफैले ऐतिहासिक काम गरेको दाबी पनि गर्ने ओली अहिले संकटमा परेका छन् । ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको छ ।

संसद विघटनअघि पनि पटक पटक विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति भण्डारीका लागि पछिल्लो कदम भने घातक साबित भएको छ । आफैले विघटन गरेको संसद ब्युँतिएपछि यसमा नैतिकताको प्रश्न त उठ्ने नै भयो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला पश्चात राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्लिन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा राष्ट्रपति भण्डारीको नाम समेत जोडिएको छ र उनले गरेको निर्णय र विज्ञप्ति नै असंवैधानिक ठहरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा जनाइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति २०७७।९।५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत् सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको बदर हुने ठहर्छ ।’

त्यतिमात्र होइन, फैसलामा उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको उल्लेख छ ।

आफैले गरेको निर्णय असंवैधानिक ठहरिनु र आफैले विघटन गरेको संसद ब्युँतिएपछि राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको हिसावले दवाव सृजना भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।