बहस जारी: इजलासमा संविधान सभाको रेकर्ड झिकाउन माग
काठमाडौं- संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । संसद विघटनविरुद्ध मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।
आइतबार जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्।
रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष उक्त रेकर्ड मगाउन माग गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त कुरा आफूहरुको नोटमा रहेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउन सकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार संविधानले नदिएको र यसबारे संविधान सभामा लामो छलफल भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार नदिइएको र प्रधाननमन्त्रीको अहिलेको कदम असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।
उनीहरुले यसअघि भएका संसद विघटनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिइएको बताएका छन्। तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा मात्रै संसद विघटन नहुने बताएका थिए।
सुरुमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गर्ने छन्। त्यसपछि सरकारी पक्षले निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने आनि फेरि रिट निवेदकका तर्फबाट फेरि जवाफ दिइनेछ।
बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलास बनेको छ।