मन्त्री ज्ञवालीले अथक प्रयास गर्दा पनि मोदीले भेट नदिनुको कारण यस्तो

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तीनदिने भारत भ्रमण औपचारिकतामै टुंगिएको छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक दुई देशका नियमित एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित भयो, बैठकमा भारतीय पक्षबाट बहुचर्चित कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादमा उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गर्दै जाने पुरानै प्रतिबद्धता मात्रै दोहोरियो । उच्च राजनीतिक तहमा हुने भनिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भेटवार्ता पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको शिष्टाचार वार्तामा सीमित भयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने प्रयास शनिबार अपराह्नसम्म असफल भएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली स्वदेश फर्केका छन् । उनले मोदीसँग भेटवार्ताका लागि कूटनीतिक, राजनीतिक र सैन्य च्यानलमार्फत प्रयास गरेका थिए, तर सफल भएनन् । दुई महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला, सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणेदेखि ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले भने प्रधानमन्त्रीसँग भेटको सहज अवसर पाएका थिए ।

बिहीबार बिहान भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतलाई भेटेर पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भेट गराउन प्रयास गरेका थिए, तर सम्भव भएन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेटवार्ता गर्न पाएनन् ।

नेपाली दूतावास स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले मोदीसँग ज्ञवालीको भेटवार्ता हुने संकेत दिँदै आएको थियो, तर समय टुंगो लागेको थिएन । विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्नदेखि शनिबार अपराह्नसम्म कुनै पनि वेला भेटका लागि खबर आउने बताएकाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यहीअनुसार तयारी गरेका थिए । मोदीसँग भेट सम्भव नभएपछि उनले शनिबार भाजपाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग शिष्टाचार वार्ता गरेका छन् । उनले सिंहमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन्देश सुनाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले संसद् विघटनपछिको अवस्था तथा वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सहयोग र समर्थनका लागि आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश मोदीलाई सुनाउने तयारी गरेका थिए । ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमा पनि भारतका शीर्ष नेतासँग भेटेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश सुनाउने बताएका थिए ।

ज्ञवालीको भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेन । भ्रमणको अघिल्लो दिन मात्रै उनको औपचारिक कार्यक्रम समेटिएको मिडिया एड्भाइजरी जारी गरेको थियो । एड्भाइजरीमा बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली पुग्ने, शुक्रबार संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुने र शनिबार स्वदेश फर्किने उल्लेख थियो .

शुक्रबार संयुक्त आयोगको बैठकपछि मन्त्री ज्ञवालीले भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । तर, सरकारी थिंकट्यांकले ब्यानरको पृष्ठभागमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर नयाँ नक्साप्रति भारतीय अप्रसन्नताको सन्देश पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

मोदीले किन भेटेनन् परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गर्दा भारतको साथ रहेको टीकाटिप्पणी भएको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि जानकार छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाको एउटा पक्षलाई भेट्दा नेपालमा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले मोदीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भेट्न रुचि नदेखाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ ।

‘नेपालभित्र संसद् विघटनविरुद्ध बढेको आवाजविपरीत जान भारतलाई सजिलो छैन,’ भारतको नेपाल नीतिबारे जानकार एक कूटनीतिज्ञले दिल्लीबाट भने, ‘विभाजित नेकपाको एउटा पक्षसँग भेट गर्ने, अर्को पक्षलाई वास्ता नगर्ने राम्रो हुँदैन । विभाजित नेकपाको एउटा पक्षसँग भेटेर त्यो पक्ष (ओली)को सन्देश मात्रै सुन्न मोदी तयार नभएका कारण परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भेटका लागि समय नपाएका हुन् भन्ने लाग्छ ।’ संसद् विघटन हुँदा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि दिल्लीमा रहनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका केही भारतीय जानकारहरूको बुझाइमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व नेपालको संकटमा देखिने गरी आफूलाई समावेश गर्न चाहेको छैन । उसले नेकपाको विवादमा पनि फस्न चाहेको छैन । ‘सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएमा वर्तमान सरकार नरहने, संसद् विघटन निरन्तर रहे नेपाल राजनीतिक संकटमा फस्दै जाने भएकाले त्यसमा मुछिन भारतले नचाहेको अर्थमा मोदीसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भेट नहुनुलाई लिनुपर्छ,’ एक भारतीय कूटनीतिज्ञले भने ।

शुक्रबार भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा कालापानी पश्चिमको सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस मार्गचित्रबारे छलफल भएन । बैठकमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्ने, नापी अधिकारीहरूबीच पनि निरन्तर समन्वय गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भयो, तर ठोस निर्णय हुन सकेन ।

संयुक्त आयोगको माइन्युटमा यसबारे ठोस केही नलेखिएको जानकार स्रोतले बतायो । भारतले इपिजीको प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयमा पनि ठोस जवाफ दिएन । यसबारे नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मात्रै उल्लेख छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति पनि यसबारे मौन भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्। ।