रहस्यमय बन्दै संसद विघटन: अदालतभित्रै राजावादी सक्रिय
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन रहस्यमय बन्दै गैरहेको छ । नेकपाकै एक पक्ष शसक्त आन्दोलनमा जाने तयारी गर्दैगर्दा अदालतमा बहसले फरक मोड लिएको छ ।
सुरुआतमै संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद उत्पन्न भएसंगै अनेक आशंकाहरू गरिएको छ । त्यसपछि बहसको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रस्तुतिलाई लिएर पनि विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ।
उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने हरेक कार्यक्रममा अदालतले संसद ब्युँताउन नसक्ने भन्दै अनावस्यक दवाव सृजना गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन ओलीले एक कार्यक्रममा संविधानमा संसद पुनर्स्थापना हुने आधार नभएको समेत जिकिर गरे।
देशको सबैभन्दा ठुलो मुद्दामा भैरहेको बहस र यसको फैसला प्रक्रिया कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । संसद विघटन भएको एक महिना पुग्दासमेत यसको फैसला कुन इजलासबाट गर्ने भन्नेमा अदालत स्पष्ट भैसकेको छैन ।
मुद्दाको पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लर्को नै लागेको छ । फैसला प्रक्रियामा पछिल्लो समय विघटनको पक्षमा बहस गर्न राजावादी वकिलहरुको लर्को लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामै अदालतले छिटोछरितो न्यायनिरूपण गर्न सकिरहेको छैन । जसले राजनीतिक गतिहीनता बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदमले परिवर्तनका विरोधी शक्तिहरु उत्साहित भइरहेको चर्चा चलिरहेको बेला राजावादी वकिलहरुको सक्रियतालाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । मुद्दालाई सर्वोच्चले दिएको प्राथमिकता कमजोर देखिएकोले यसको किनारा लाग्न अझै लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका छन् । उता सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा मुद्दा लड्ने एक दर्जनभन्दा बढी वकिलमध्ये आधाको पृष्ठभूमि राजावादी देखिन्छ । त्यस्तै अन्य नेकपा ओली समूहनिकटका छन् ।
ओलीको कदमको पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै १८ असोज ०५९ मा अपदस्थ गरेपछि बनेका सरकारको महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका थिए उनी ।
उनी लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री रहेको सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार पनि बनेका थिए । उनी सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा पनि सोही जिम्मेवारीमा रहे ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपाने राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा सक्रिय छन् । ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामक अभियान बनाएर उनीहरु खुलम्खुला राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदै आएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर उनीहरुले गणतन्त्रविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई खुलेरै राजावादी हुन् । राजावादीहरुको जुलुसमा सक्रिय सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने र विष्णु भट्टराईको अदालतमा सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थतिमा राजावादीहरू अदालतमा सक्रिय हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।