प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याए

काठमाडौं- सडक र संसद् दुवैतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निरन्तर अदालतलाई प्रभावित बनाउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमाथि दबाब बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा संसद् विघटन राजनीतिक विषय भन्दै मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिदिनुपर्ने बताए । संसद् विघटनसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले यस विषयलाई ‘इन्टरटेन’ गर्न नहुने बताए ।

दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै र सरकार गठनका अरू कुनै विकल्पमा नगई संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा चुनौती भइरहेका वेला उनले आफू आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढेको बताए । ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन । देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनुपर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो । र, राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले ‘इन्टरटेन’ गरिरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारेज गरिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा भने, ‘किनभने यो राजनीतिक निर्णय हो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने उनले दाबी गरे । ‘पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ ? पुनस्र्थापना केका लागि हुन्छ ? कुन विकल्पका लागि हुन्छ ? के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागि ? पुनस्र्थापनाको सम्भावना छैन । पुनस्र्थापना कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशप्रति कटाक्ष

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पनि आलोचना गरे । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको आकर्षित नै नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले निकालेको यसै विज्ञप्तिलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरे, ‘अराजकता पनि हद हुन्छ । केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैँ न्यायालयमा छु भनेजस्तो गरेर केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू, उहाँहरूले आफ्नो समयमा कस्तो न्याय दिनुभएछ भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ । कस्तो न्याय दिनुभयो होला ? सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनुभएको छ । यस्तो हुन्छ ? यस्तो हुँदैन, के सर्वाेच्च अदालतमा वकालत नपढीकन पुग्नुभएको छ मान्छे ? विनाअनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे ? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढेका छन् ? अरूले पढेको छैन ? उहाँहरूले दबाब दिने मनशायले काम गर्नुभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताका हिसाबले काम गर्नुभएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको आलोचना

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को समेत आलोचना गरे । ‘स्थिरता र स्थायित्वतर्फ देशलाई अघि बढ्न नदिएर बहुमतलाई टुक्र्याउने, खण्डित गर्ने, ध्वस्त पार्ने र फेरि अस्वस्थ, अनुचित अलोकतान्त्रिक लेनदेन, गठजोड, जालझेल, तिकडम, षड्यन्त्रबाट देशको राजनीतिलाई ६–६ महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, काम हुन नपाउने, जोडघटाउ, मोलतोल, लेनदेनमै सरकारको समय बित्ने, संसद्लाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नदिने,’ ओलीले संसद्प्रति आक्रोश पोखे, ‘कतिपय विधेयकहरू अड्काइदिने, सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि नगरिदिने र यो प्रणाली बेठीक भो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न खोज्ने, संविधान बेठीक भो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने खोज्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चल्ने व्यवस्था होइन, चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने खोज्ने, त्यस्ता प्रयास भए ।’ सरकार परिवर्तन होस् भन्ने जनताको इच्छा नरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा विघटनको प्रस्ताव, सर्वसम्मत निर्णयको दाबी

प्रधानमन्त्रीले सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित, सर्वसम्मत सिफारिससहित, केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला–नहोला, मन्त्रिपरिषद्मा एक–दुईजना साथीहरूले उठाउनुभएको थियो । मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेपछि साथीहरू सन्तुष्ट हुनुभएको थियो । र, सर्वसम्मतिले विघटन भयो, सिफारिस भएको थियो,’ ओलीले भने । तर, ओलीको कदमको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले यसै दिन राजीनामा दिएका थिए ।

सरकार बन्ने विकल्प थिएन

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दै सरकार बन्ने विकल्प नभएकैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । आफू ६४ प्रतिशतको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएको र बाँकी ३६ प्रतिशत कहिल्यै पनि सरकार बनाउने गरी ५१ प्रतिशत पुग्ने नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँ छ ? ६४ प्रतिशत मसँग छ, त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता म हुँ । जतिपल्ट घुमाए पनि, जतिपल्ट घुमे पनि त्यही ३६ प्रतिशत बाँकी रहन्छ । ३६ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत कहिल्यै हुन्छ र ? अनि विकल्प छ ?’ धारा ७६ ले सरकार बन्ने विभिन्न विकल्प दिए पनि ७६ (१) बाहेक अरू धाराको अवसर नै नआएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक : प्रचण्ड–नेपाल समूह

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको निन्दा र भत्र्सना गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको हो ।

शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न चेतावनी दिएको भोलिपल्ट प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठकबाटै प्रतिवाद गरेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले केही समययता प्रदर्शन गरेको चरित्रलाई अधिनायकवादी र निरंकुश चरित्रका रूपमा लिँदै त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘मुख्यत चारजना पूर्वप्रधानन्यायधीशले देश, जनता, लोकतन्त्र, संविधान, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनप्रतिको निष्ठाका कारण एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्नेबारे आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै संयुक्त वक्तव्य दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अपमानित गर्ने, धम्क्याउने काम गर्नुभएको छ । यो कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । बैठकले यसको प्रतिवाद गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरू र देशभरिका नागरिक समाजका अगुवा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक, पत्रकार, लेखक, कलाकार, संस्कृतिकर्मी र विभिन्न पक्ष र तह–तप्काका नागरिक अहिलेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी विघटनको कार्यबारे विचार प्रकट गरिरहेका छन् । हामी उहाँहरूसहित सबै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ र रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

बैठकले सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई, पार्टीलाई र सबै सचेत प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त्यसप्रकारको हमलाको विरुद्ध एकजुट हुन संवैधानिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले कुनै एउटा गुटको पर्चाजस्तो काम गरिरहेकोप्रति तीव्र भत्र्सना गर्दै राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग गर्दै त्यस प्रकारको गुटलाई सेवा गर्ने काम नगर्न ती सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

बैठकले असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमविरुद्धको संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन पनि मातहतका संघर्ष समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्त्यको विरोध

प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबारबाटै लागू हुने गरी अचानक राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति विरोधसमेत जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक ढंगबाट विघटन गरिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा जनताको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी रहेको संसद् थियो । तर, त्यसलाई अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने जुन काम गरियो, त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामी निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीले यसप्रकारको प्रतिगामी कदम चालेपछि पहिलो सम्बोधन अस्वीकार गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सहभागी नभएका हौँ ।’ किरण दहालले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।