राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चलाई जवाफ दिने तयारी
काठमाडौं- राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखले आज संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउने तयारी गरेका छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । आजै सभामुखले पनि लिखित जवाफ पेश गर्न लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सबै संवैधानिक कानुनी परामर्श सकेर आज जवाफ पेश गर्न लागेको जनाएको छ । उता सरकारले पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आजै दिउँसो सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । उनले सरकारको सिफारिसमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा पनि गरेकी थिइन् ।
आजै संसद सचिवालयले पनि सभामुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद विघटन गर्ने कुनै कानुनी र संवैधानिक प्रावधान र अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको बताइसकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रहेको सो मुद्दामा विपक्षीलाई पुस १९ भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।
सर्वोच्चले गत पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको थियो ।