एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकी दूतावासको ताकेता
काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताबाट फाइदा लिन नेपालले सक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची एलेनले सम्झौता अनुमोदन पछाडि सर्दा नेपाली जनताले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने बताइन् ।
‘एमसीसी अनुदान कोष खुला भइरहँदैन, त्यसैले सक्दो चाँडो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’, उनले भनिन् । विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न एमसीसीबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफरिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगैं सम्झौता अनुमोदन झनै अनिश्चित बनेको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगैं एमसीसी सम्झौताको दर्ता खारेज भएको बताए । अनुमोदनका लागि सम्झौता संसदमा पेस भएको लामो समय बित्दा पनि सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बरमा वासिङ्गटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ बाट परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कान्तिपुरले लेखेको छ।