ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा तीन सहमति

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बिहीबार पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा विशेष छलफल भएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरू छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनीहरूबीच लामो छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

भेटमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएपछि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र देशभर बाढी पहिरोबाट क्षति, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

निर्वाचन हारेका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले बुधबार त्यसबारे अन्तरिम आदेश गरेको हो।

अध्यक्ष प्रचण्डले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय पार्टीले नै गरेको हुँदा त्यस मुद्दामा पार्टीले तयारी गरेर बहस गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ।

बुधबार दिनभर प्रचण्डले पार्टी एकताका बाँकी काम, संगठनसम्बन्धी विषयहरु, संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त पदाधिकारीहरुको अवस्था आदिबारे अध्ययन गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।

उनले एकताका लागि गरिएका निर्णय, पदीय बाँडफाटको मोडालिटीबारेमा पनि बुधबार दिनभर पार्टी निर्णयसम्बन्धी दस्तावेजहरु अध्ययन गरेका हुन्।

भेटर्वार्तामा ओली–प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रित रहेर पहिलो पटक विस्तृत कुराकानी भएको स्रोतले जनायो । के सहमति भयो भन्ने सबै जानकारी नभए पनि पुनर्गठनको विषय छिट्टै टुंगोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रचण्डले अहिले भएका सबै मन्त्री हटाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसो गर्दा सरकारमा आवश्यक पर्ने तथा कार्यसम्पादन राम्रो भएका र निरन्तरता दिनैपर्ने सिनियरहरुलाई पुनः ल्याउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको नेताहरुको भनाइ छ।

स्थायी समितिको बैठककै निर्णयको स्प्रिटअनुसार नै छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सो बैठकको निष्कर्ष थियो।

प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गराएर आवश्यक योग्य व्यक्तिलाई पुन समेट्ने, दुई वर्ष पूरा गरेका सबै मन्त्रीहरुलाई बिदाई गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुनर्गठन गर्ने विकल्पहरुमा छलफल गरी त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी ओली र प्रचण्डलाई दिइएको थियो।