अख्तियारमा बिर्सन लायक ‘नवीन घिमिरे’ मापदण्ड, अपराधि बचाएरै सकियो कार्यकाल

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आज बिदा हुँदै छन्।

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेर प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल पूरा गरेका उनको शैलीलाई देशले बिर्सनलायक ठानेको छ।

किनकि उनको नेतृत्वमा रहेको अख्तियार एक अर्ब २४ करोडको औषधी खरिदमा ओम्नीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का, नेपाल ट्रस्टका जग्गामा यतीको एक्लौटी र रेलमार्गका नाममा ३३ अर्बको ठेकेदारी मिलेमतोलगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने दायित्वबाट पन्छियो।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा बसेका घिमिरे आफैँले प्रमुख आयुक्त र पूर्वसचिवको रूपमा दोहोरो सुविधा लिएर नैतिक बल समाप्त बनाएका थिए। चार वर्ष आयुक्त र दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त रहँदा उनले अख्तियारबाट तलब र पूर्वसचिवको हैसियतमा पेन्सनसमेत बुझिरहेका थिए।

यो विषयमा समाचार प्रकाशित हुँदा पनि घिमिरेले न यो शैली सुशासनकै पक्षमा छ भनेर दाबी गरे, न सुविधा त्यागे।

नैतिकतालाई नै आधार बनाएर अन्य कतिपय संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललगायतले यस्तो सुविधा लिने गरेका छैनन् । तर, अख्तियार प्रमुख घिमिरेले त्यसमा नैतिकता देखाएनन्।

०७२ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारी अन्यत्र नियुक्त भए पेन्सन नदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले नैतिक प्रश्न भनेको थियो।

अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयकमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ।

घिमिरेको कार्यकालमा अख्तियारले आँखा चिम्लिएका १० ठूला काण्डको विवरणसहितका समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।

ढुकुटीको ३३ अर्ब दोहन गर्ने रेलको ठेक्कामा अख्तियारको सहमति, औषधि खरिदका नाममा महामारीमा भएको अनियमिततामा पाँच महिनादेखि मौन, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिज लगाइँदा पनि अख्तियारले मौनता साँधेको छ।

गत ७ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’ बाहिरिएपछि भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिए । ११ फागुनमा बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी प¥यो।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर, सात महिना हुन लाग्दा पनि आयोगले अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन।