अख्तियारमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक तवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग अख्तियारका क्रियाकलाप र त्यसका पदाधिकारीमाथि नै छानबिन गर्न पौडेलले न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेपालको संविधान र कानुनले संवैधानिक अंगमाथि अतिरिक्त आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था नगरे पनि पौडेलले आयोगका क्रियाकलापमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका हुन्।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय आयोगले गरेको बाहिरिएपछि उक्त घटना आयोगका अरु काम कारबाही पनि सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पौडेलले पौडेलले अख्तियारमाथि नै छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघिका पनि अर्बैका भ्रष्टाचार काण्डहरु चर्चामा छन्। तिनको तदारुकताका साथ छानिबन गरेर दोषी उपर कारबाही चलाउने र राष्ट्रमा भइरहेको ब्रह्मलुट रोक्ने काममा अख्तियारको ढिलासुस्ती र लापरवाही चर्चामा छन्। तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएका यावत लारबाहीहरु उपर छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउन एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसा योग्य उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस्।’
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोग र त्यसका पदाधिकारी आलोचित हुँदै अवस्थामा एउटा व्यक्तिले मात्र छानबिन गर्ने प्रस्ताव गैरकानुनी मात्र नभइ आयोगलाई थप विवादित बनाउन सक्छ।
अख्तियारका पदाधिकारीको काम चित्त बुझ्दो नभएमा संसदबाट महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक बाटो छ। त्यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा आयोगका क्रियाकलापमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ।
