बीमा कम्पनीका अनेक बखेडा: भुक्तानी नदिन जे पनि गर्नथाले

काठमाडौँ- कोरोनाका बिमितलाई भुक्तानी नदिन बिमा कम्पनीले अनेक बहाना गर्न थालेका छन् । यसअघि धेरैले बिमा गर्न थालेपछि जोखिम बेहोर्न नसकिने भन्दै केही दिन बिमालेख बिक्री रोकेका कम्पनीहरूले अहिले फेरि अर्को बखेडा निकालेका छन्– निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिने । कम्पनीहरूले नियामक निकाय बिमा समितिलाई दबाब दिएर यस्तो सूचना नै जारी गर्न लगाएका हुन् ।

बिमा समितिले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनमा ‘निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनू’ भनिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । समितिले यसअघि जारी गरेको ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा यस्तो व्यवस्था छ । मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीले बिक्री गरेको बिमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘पछिल्लो समय भुक्तानी दाबी धेरै पर्न थालेपछि कम्पनीले नतिर्ने बहाना खोज्न थालेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपाय खोज्दै जाँदा मापदण्डमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत निकायका अस्पतालमा गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र दिनू भन्ने भेटियो ।’ यसअघि निजी अस्पतालमा भएको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा पनि दाबी भएकाले समितिले सूचना निकालेको स्रोतको भनाइ छ । बिमा कम्पनीले जारी गरेको बिमालेखमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्र बिमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पोजिटिभ देखिए मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु हुन थप स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ समितिको बिहीबारको निर्देशनमा भनिएको छ । बिमा समितिले भने निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्टमध्ये केही नक्कली भएको आशंका भएकाले उक्त निर्देशन दिइएको बताएको छ ।

संक्रमित बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि मापदण्ड पुर्‍याएका निजी अस्पताललाई पनि सरकारले परीक्षण अनुमति दिएको छ । ‘बिमा समितिको निर्देशन सरकारी निर्देशनविपरीत छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिने तर बिमा समितिका लागि मान्य नहुने ? यसले सरकारी निकायबीच समन्वय भएको देखिएन ।’ बिमा समितिले भने नयाँ निर्देशन नभई पुरानै व्यवस्थालाई प्रस्ट्याइएको दाबी गरेको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिमा समितिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मापदण्डमा उक्त व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए ।

‘निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘हालसम्म कम्पनीले निजी अस्पतालका रिपोर्टका आधारमा बिमितलाई भुक्तानी गरेको छैन । बाहिर हल्ला धेरै भयो, अब हालसम्म भुक्तानी भएका दाबीउपर समितिले निरीक्षण गर्छ ।’

समितिले निजी अस्पतालको रिपोर्टका आधारमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको बताए पनि त्यसमा सत्यता नभएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । ‘यसअघि कम्पनीले रिपोर्ट सरकारी कि निजी अस्पतालको भनेर हेरेनन्,’ उनले भने, ‘निजी अस्पतालका रिपोर्ट धेरै आउन थाले, केही रिपोर्ट शंकास्पद पनि देखिए ।

यसपछि कम्पनी डराएका हुन् ।’ केही कम्पनीले स्थानीय निकायको सिफारिसका आधारमा पनि बिमाबापत भुक्तानी गरेको ती अधिकारीको दाबी छ । बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीका लागि आनाकानी नगरी मापदण्डमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार गरिरहेको बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘मापदण्डअनुसार आएका सबै बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्ड नपुगेका दाबीको भुक्तानी रोकिएको छ ।’

सरकारले निजी अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिएपछि नाफा बढाउने होडमा विकृति मौलाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘केही प्रयोगशालामा बिमा कम्पनीकै सहभागिता छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रिपोर्ट नक्कली बनाउने, दाबी लिनेमा कम्पनी, तिनका कर्मचारी र अभिकर्ताको सहभागिता छ । ६ सय लगानी गरेर एक लाख कमाउने मेलो भएको छ, यसकारण विकृति बढ्यो ।’

बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म करिब ९ लाख ४० हजार जनाले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । यस अवधिमा १ लाख ८ हजार ६ सय १६ वटा बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट ५३ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको छ । पछिल्ला दिनमा बिमा कम्पनीमा दाबी ह्वात्तै बढेको छ । गत बिहीबारसम्म १ हजार ४ सय ७० जनाको दाबी परेको छ । त्यसमा करिब २ सय ४० जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन् ।

बाँकी १ हजार २ सय ३० वटा दाबी भुक्तानी भएका छैनन् । तीमध्ये धेरै निजी अस्पतालमा भएको परीक्षणबाट संक्रमित पुष्टि भएको बताइएको छ । यही कारण कम्पनीले दाबी भुक्तानी ढिलो गरेको स्रोतको दाबी छ । कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कोरोना संक्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएको सात दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ ।

कोरोना बिमा गर्नेको संख्या र दाबी बढेसँगै केही कम्पनीले भने बिमालेख बिक्री रोकेका छन् । सिधै बिमालेख बेच्दैनौं नभने पनि विभिन्न किसिमका कागजात मागेर बिमा नगर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुरमा लेखेका छन्।