कोभिडमा १२ अर्ब खर्च: एउटा पनि आइसीयु र भेन्टिलेटर किनिएको छैन

काठमाडौं- सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हालसम्म झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ । गत चैतदेखि साउन मसान्तसम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, जनशक्ति परिचालन, क्यारेन्टाइनलगायत क्षेत्रमा सरकारले कुल ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘असारसम्म संघबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ८० लाख, प्रदेशबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट ६ अर्ब दुई करोड ८१ लाख कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च भएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए, ‘प्रदेशले र स्थानीय तहमा पर्न गएको दोहोरो रकम एक अर्ब ४९ करोड ७० हो, त्यसलाई घटाउँदा कुल खर्च ११ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख हुन्छ । साउनमा थप १० करोड ७० लाख खर्च भएको छ ।’ यो रकम स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसम्ममा खर्च भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा दुई अर्ब ९३ करोड तथा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको छ । त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाँच करोड ७४ लाख र क्वारेन्टिनमा ४ करोड ६९ लाख खर्च भएको खतिवडाले जानकारी दिए । यस्तो खर्च प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत गरिएको खतिवडाले बताए ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अझ खर्च बढ्ने उनले बताए । ‘संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा र थप पूर्वाधार तयार गर्दै जाँदा अब सामान्यतः स्वास्थ्य उपचार वा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन वा उपकरण खरिदमा मात्रै होइन केही स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूमा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड हस्पिटल, आइसोलेसनमा रहने आइसियू, भ्यान्टिलेटरलगायत पूर्वाधारसमेत थप्नुपर्ने छ, यसमा खर्च भइरहेको छ ।’ यसका लागि संघ तथा प्रदेशमातहत रहेका अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

कोभिड कोषमा झन्डै तीन अर्ब, एक अर्ब खर्च

संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यसमध्ये करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । ‘कोषमा रकम थपिई पनि रहेको छ र खर्च पनि भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च नभएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन्, कोषको आकार बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कुल ८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले खडा गरेको कोषमा एक अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।

संक्रमण नघटाई परीक्षण बढाउँदा धान्न सकिँदैन : सरकार

कोरोना संक्रमणको दरलाई नघटाई परीक्षण मात्रै बढाउँदा धान्न नसकिने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणले समेत भौतिक दूरी कायम गरेर संक्रमणको जोखिम घटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सुरुमा हामीले दिनमा एक, दुई, पाँच र सयसम्म परीक्षण गथ्र्यौँ, अहिले दैनिक १२–१३ हजारसम्म परीक्षण हुने अवस्थामा पुगेका छौँ, यो स्वाभाविक रूपमा ठूलो दायरा हो, अहिलेसम्म साढे पाँच लाखभन्दा बढी परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणको दायरा बढाएर मात्रै हुँदैन, भौतिक दूरी पनि कायम गर्नुपर्छ, एउटा परीक्षणमा औसत ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि १० लाख मान्छे परीक्षण गराउँदा निकै ठूलो रकम खर्च हुन आउँछ ।’ संक्रमण बढ्दै जाने अनि परीक्षण बढाउँदै लैजाने हो भने धान्न सक्ने स्थिति नहुने उनको भनाइ छ ।

घर फर्किने नेपालीको खर्च ६३ हजारदेखि तीन लाखसम्म

ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई संकटका वेला स्वदेश ल्याउँदा थप आर्थिक मारमा पार्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । महँगो हवाई भाडा तिरेका उनीहरूले आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं आइसकेपछि तोकिएका होटेलमा सात दिन बस्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । विदेशबाट घर पुगुन्जेलसम्म एकजनाको कम्तीका ६३ हजार ६ सयदेखि तीन लाख २२ हजारसम्म खर्च हुन्छ ।

विदेशबाट फर्किनेहरू बस्नका लागि सरकारले शुक्रबार होटेल र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पर्यटन विभागको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साना तथा मझौलादेखि तारे होटेलसम्म तोकेको छ । जहाँ सात दिन बस्दा एकजनाले कम्तीमा १० हजार पाँच सयदेखि ६३ हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सात दिन होटेलमा बसेपछि पिसिआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै उनीहरू घर जान पाउनेछन् ।

स्वदेश फर्कन हवाई भाडामा देशअनुसार १९ हजार आठ सयदेखि एक लाख ९३ हजार आठ सयसम्म तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा सस्तो हवाई भाडा बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट र सबैभन्दा महँगो अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदाको छ । तर, अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुकहरूबाट आउने भएकाले न्यूनतम खर्च पनि बढी हुन्छ । खाडी मुलुकबाट आउन कम्तिमा पनि ४४ हजार एक सय हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । महामारीका वेला एयरलाइन्सहरूले अरू वेलाको भन्दा महँगो शुल्कमा टिकट बेचिरहेका छन्् ।

विदेशबाट आउँदा अनिवार्य पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जसका लागि देशअनुसार सातदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यस्तै, काठमाडौंबाट गृहजिल्ला फर्कन पनि आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । एकैठाउँमा जाने व्यक्ति धेरै नहुने भएकाले महँगो शुल्कमा साना गाडी रिजर्भमा लैजानुपर्ने हुन सक्छ । अहिले साना गाडीले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्म पु¥याएको ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । सातजना अटाउने गाडीमा समूहमा जाँदा पनि एकजनाको भागमा सात हजार पर्न आउँछ ।

त्यस्तै, छोटो दूरीका स्थानमा जाँदा पनि साना गाडीले १५ हजारसम्म लिने गर्छन् । समूहमा जाँदा पनि एकजनाले दुई हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाटोखर्च छुट्टै हुनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको दररेटअनुसार साना तथा मझौला होटेलमा सिंगल कोठा लिएर बस्दा एकजनाले प्रतिदिन एक हजार आठ सय तिर्नुपर्नेछ । एउटा कोठामा दुईजना बस्दा भने प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय तोकिएको छ । त्यस्तै, पर्यटकस्तरीय होटेलमा सिंगल कोठामा बस्दा दुई हजार आठ सय र दुईजना बसे प्रतिव्यक्ति एक हजार आठ सय तिर्नुपर्नेछ । एकतारे होटेलमा सिंगल कोठाको चार हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय, दुईतारे होटेलको सिंगल कोठाको पाँच हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार पाँच सय तथा तीनतारे होटेलमा एकजनाका लागि ६ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार तिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, चारतारे होटेलमा एकजनाका लागि आठ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सय तथा पाँचतारे होटेलमा सिंगल कोठा लिँदा नौ हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति ६ हजार तोकिएको छ । यसमा ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर समावेश गरिएको छ । तोकिएको रकममा शाकाहारी खाना उपलब्ध हुनेछ भने ब्रेकफास्टको परिकार प्रत्येक दिन फरक हुनेछ ।

तोकिएका होटेलहरूमा तीन हजार पाँच सय व्यक्ति अट्ने क्षमता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, ताहाचल, गौशाला, बत्तिसपुतली, दरबारमार्ग, सानो गौचरन, नक्साल, भक्तपुर, लाजिम्पाट, गोदावरी, कमलादी, स्वयम्भू, झम्सिखेल, बुढानीलकण्ठ, लैनचौर, कमलपोखरी र बागबजार क्षेत्रका होटेल बस्नका लागि छनोट गरिएका छन् ।

सरकारको निर्णय सुनेर विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिक थप आत्तिएका छन् । जागिर गुमाएर चार–पाँच महिनादेखि बेखर्ची बनेका आफूहरूले स्वदेश पुगेर होटेल क्वारेन्टिनको खर्च तिर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘तीन महिनादेखि बेरोजगार छु । घर फर्किन टिकट काट्न पनि मुस्किलले पैसा जुटाएको छु । फेरि नेपाल आएर पनि होटेलमा पैसा तिरेर बस्न सक्ने मेरो क्षमता छैन । चर्को मूल्य तिरेर म कसरी बसुँला ?’ कतारको दोहामा रहेका रमेश परियारले फोनमा भने । घर फर्किने तयारीमा रहेका उनले सरकारले निःशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

दुबईमा अलपत्र परेका विनोद दर्जी र मलेसियामा रहेका बिरु नेपालीले पनि उस्तै पीडा सुनाए । ‘कम्पनी बन्द भएर पाँच महिनादेखि बेरोजगार छु । यहाँ खानेसमेत पैसा छैन । टिकट काट्न पनि घरबाट पैसा माग्नुपरेको छ । यस्तो वेला होटेलमा बसेर पैसा तिर्ने क्षमता छैन म सँग,’ विनोदले भने ।

बिरुले काम गरिरहेको कम्पनीले चार महिनादेखि तलब नदिएकाले बेखर्ची रहेको बताए । उद्धारको नाममा सरकारले पैसा असुलिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘कम्पनीले तलब नै नदिएको चार महिना भइसक्यो । सरकारले उद्धार गर्ने भनेको त पैसा असुल्ने पो रहेछ । कहाँबाट ल्याउने होटेलमा बस्ने पैसा ?’ उनले भने ।

सिसिएमसीका संयोजक महेन्द्र गुरागाईंले भने बाहिरबाट आउने नेपालीलाई बढीभन्दा बढी सुरक्षित राख्न होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘बाहिरबाट आउने नेपालीलाई धेरैभन्दा धेरै सुरक्षित राख्न होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको हो । उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गराएर घर पठाउने योजना हो । विगतमा यो प्रभावकारी हुन सकेन, अब भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने ।

खर्च व्यहोर्न नसक्नेलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा राखिने गुरागाईंले बताए । उपत्यकामा चाँडै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन पनि गरिने उनको भनाइ छ । ‘होटेल क्वारेन्टिनको खर्च व्यहोर्न नसक्नेहरूलाई सरकारी क्वारेन्टिनमा राख्ने योजना छ । कतिपय क्वारेन्टिन केही दिनमै तयार हुँदै छन् । राधास्वामी अर्गनाइजेसनले अहिले पनि राखिरहेको छ । विदेशबाट एकैदिन धेरै नआउने भएकाले क्रमशः व्यवस्थित गर्दै जान्छौँ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमातहत रहेको कल्याणकारी कोषको रकमबाट कामदार ल्याउने विषयमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइएको र त्यसभित्र पर्नेलाई त्यही रकम खर्च गरेर ल्याउने गुरागाईले बताए । तर, सबैको हकमा त्यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाई छ ।

होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारको आग्रहमा सस्तोमा होटेल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिदिएको बताए । ‘सरकारले भनेजस्तै गरी हामीले सस्तोमा होटेलको व्यवस्था गरिदिएका छौँ । विगतमा पनि भनिएको यस्तै थियो, तर बाहिरबाट आएका अधिकांशले बस्न नमानेको अवस्था थियो । कति जना जागिर गएर बेखर्ची भएर आएका छन् । उनीहरू सबै होटेलमा बस्छन् जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकलमा एकदमै ध्यान दिएका छौँ । दिनमा चार समय खाना–खाजाको व्यवस्था गर्छौँ ।’

हानका अनुसार जेठ ३२ यता झन्डै ५२ हजार नेपाली विदेशबाट आए पनि दुई हजार मात्रै होटेल क्वारेन्टिनमा बसेका छन् । प्रत्येक दिन विदेशबाट पाँच सयजनालाई ल्याउने सरकारको योजना भएको मुना कुँवर र कृष्ण रिजालले लेखेका छन् ।