लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकले लगायो लगाम

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत (लाइसेन्स) रोकेको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिएको बताए।

उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने छ। त्यसको सीमा ०७७ असार मसान्तबाट बढाई
०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ।

यसैगरी, लघुवित्तको कर्जा सीमा पनि बढाइएको छ। ‘व्यावसायिक परियोजनाको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

लघुवित्तले लिने व्याजदर नियन्त्रण गरिएको छ। अब लघुवित्तले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आधार दर गणना विधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोष बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न पाउने छैनन्।