‘माथिको आदेश’ भन्दै एकाएक रोकियो चीनसंगको सीमा विवाद

काठमाडौं- नेपाल–चीन संयुक्त प्रविधिक समितिको बैठकका लागि चीन जान हवाई टिकट काटियो । होटल पनि बुक भयो । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीसहितको टोलीले सबै तयारी गर्‍यो ।

चौथो सीमा प्रोटोकलको मस्यौदासमेत तयार भयो । बैठकको एजेन्डा तयार थियो । नेपाली टोली भोलिपल्ट बेलुका चीनतिर उड्नु थियो, एक्कासी बैठक रद्द भएको खबर आयो ।

यो सन् २०१२ को कुरा हो । फेबु्रअरी १ देखि ५ (०६८ माघ १८ देखि २२) सम्म चीनको सियानमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी वार्ता तय भएको थियो । सबै तयारी भए पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै रोकियो । त्यसपछि बैठकको कुरा त परै जाओस्, चीनसँग सीमासम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । नेपाल र चीनबीच तीन दशकयता सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन ।

पछिल्लो पटक प्रयास भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।
दुवै देशबीच १०–१० वर्ष मा सीमा सुपरिवेक्षण गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति छ । त्यसअनुसार सीमा सन्धि भएको ६० वर्षमा ६ वटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो । तर, तीन वटामा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । सन् १९६३, १९७९ र १९८८ मा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

बीसीले चीनतर्फ सीमाका सबै काम सकाएर प्रोटोकलको प्रस्ताव सरकारलाई पठाए पनि स्वीकृत नभएको बताए । ‘पछिल्लो पटक हामीले प्राविधिक काम सबै सकेर प्रोटोकलको प्रस्ताव पठाएका थियौं’, पूर्व सचिव समेत रहेका बीसीले भने, ‘खै कारण त थाहा भएन तर स्वीकृत भएन ।’

सीमा सुपरिवेक्षण १०–१० वर्षमा हुनुपर्ने सहमतिअनुसार १९९८ मा हुनुपथ्र्यो तर सन् २००४ मा गर्ने सहमति भयो । २००५ मा संयुक्त निरीक्षक समिति बन्यो । २००६ मा टोली फिल्डमा खटियो । त्यही वर्ष सीमा सुपरिवेक्षणको काम सकियो । प्रत्येक सुपरिवेक्षणमा सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त राख्ने, मर्मतसम्भार गर्ने तथा नयाँ र आधुनिक प्रविधिबाट नक्सा व्यवस्थित गरी डाटाबेस तयार गरेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान हुने गरेको छ ।

सीमा सुपरिवेक्षणको काम २००६ पछि भएको छैन । चीनतर्फको सीमाको काम २००६ यता नभएको बीसीले बताए । २००८ मा प्रोटोकल हस्ताक्षरको प्रयास भएको थियो तर सम्भव भएन ।

चीनतर्फको सीमामा ठूला समस्या नरहे पनि ५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइका विषय नटुंगिएको हो । दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको पिलर नम्बर ५७ लाई साबिक स्थानभन्दा कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो करिब १५ सय मिटर नेपालतर्फको भूमिमा सार्ने प्रयास हुँदा ९९ रोपनी जग्गा चीनतर्फ पर्न गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले चार वर्ष लगाएर भारत र चीनको सीमा क्षेत्रका अध्ययन गरेर हालै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

प्राविधिककै कमजोरीका कारण पिलर नम्बर ५७ फेदमा गाडिएको विभाग स्रोत बताउँछ। स्तम्भ गाड्न २०१९ सालमा खटिएका प्राविधिकले एउटा डाँडामा गाड्नुपर्ने अर्कोमा गाडेका थिए । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि भएकाले प्राविधिकहरू अर्को डाँडामा गाडेर फर्किएका कारण समस्या आएको जनाइएको छ । हुनुपर्ने स्थानमा स्तम्भ नगाडिँदा उक्त भूभाग दाबी गर्ने आधार चीनले पाएको छ । २०३६, २०४५ सालमा ५७ नम्बर पिलर नै भेटिएन ।

‘२०६३ सालमा सीमा निरीक्षणमा जाँदा बल्ल भेटियो । त्योभन्दा पहिला पल्लो डाँडामा खोजियो । वल्लोमा गाडेका रहेछन्, कहाँ भेटियोस् त’, सीमा निरीक्षणमा गएका एक प्राविधिकले भने, ‘हिउँमा वल्लो डाँडामा भेट्यौं ।’

सगरमाथाको उचाइबारे पनि समस्या छ । १२ ठाउँबाट नापेर चीनले यसको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको बताएको थियो । चीनकै मापनलाई नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले मान्यता दिएको थियो । चीनले नै फेरि उक्त मापन सही नभएको बताएको छ ।

उसले नयाँ मापन गर्दा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ मिटर रहेको बतायो । नेपाल र चीन दुवैले सगरमाथाको उचाइको मापन गरिरहेका छन् । यी दुई विवादका कारण नेपाल–चीन चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको भनी सार्वजनिक प्रसारण भएको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

५७ नम्बर पिलर र सगरमाथाको उचाइका विषयमा नेपालले निर्णय लिन नसक्दा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको विभाग स्रोत बताउँछ । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्म पनि विभागको नेतृत्वले ब्रिफिङ गरेको थियो । तर, उनीहरूले निर्णय दिन सकेनन् । डा. भट्टराईको पाला सन् २०१२ (२०६९) पछि यो विषयमा कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

‘माधव, प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) सँग पनि छलफल भएको थियो तर कसैले निर्णय दिन सकेनन्’, नापीका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘बाबुरामको पालापछि भने यो पेन्डिङ नै रह्यो ।’

बीसीका अनुसार मस्यौदा तयार छ, सरकारले स्वीकृति दिनुपर्‍यो, प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन समस्या छैन । ‘चीन पनि राजी थियो’, उनी भन्छन्, ‘५७ नम्बर र सगरमाथाको उचाइको मात्र कारण नभई अन्य कारण छन् ।’ तत्कालीन मुख्यसचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । ‘म गाउँतिर छु, यस विषयमा अपडेट छैन’, उनले भने ।

नेपाल र चीनबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सिमानाको सन्धिपत्रको दफा ३ बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरी सिमानासम्बन्धी मूल लिपि (प्रोटोकल) मा २०१९ माघ ७ गते हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस बेला नेपाल–चीन सिमानाको लम्बाइ १४१४.८८ किलोमिटर भएको उल्लेख छ । नेपालले लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा जारी गरेपछि लम्बाइ करिब ७० किलोमिटर बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल–भारत सिमानाजस्तो चीनतर्फको पहुँच विशेषतः भौगोलिक अवस्थाका कारण कठिन छ । नेपाल र चीनबीचको सिमाना अधिकांशतः हिमालय श्रृंखलामा रहेका विभिन्न हिमचुली, टाकुरा, नदीघाँटी र चरनहरूलाई जोड्दै पानीढलो हुँदै पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ ।

सन् १९७९ को मूल लिपिको भाग २ धारा ७ अनुसार नेपाल र चीनबीचको सीमारेखा पश्चिममा काली नदीको उद्गमस्थल अर्थात् ५४६१ मिटरको उचाइदेखि प्रारम्भ भई पूर्वमा ताप्लेजुङको चाबुक भञ्ज्याङ सिमाना स्थान अर्थात् ७४८३ मिटर उचाइसम्मको लम्बाइ १४१४.८८ किलोमिटरमा पर्दछ ।

जमिन सीमाको लम्बाइ १३४० र नदी सिमाना ७४ किलोमिटर छ । बाह्रै महिना हिउँले ढाकिएर रहेको मुख्य हिमालय शृंखला ससाना श्रृंखलाहरूमा पश्चिमतर्फको जँस्कार रेन्जबाट पूर्वतर्फ गुराँस हिमाल, व्यासऋषि हिमाल, नालकंकर, चण्डी, गोरख, कान्ति, लाङटाङ, फुबिच्याबु, रोल्वालिङ, लङ्गुर, चम्लन, उम्बक र जनक हिमालसम्मका श्रृंखलामा विभक्त भएका छन् ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पश्चिमबाट पूर्वसम्म क्रमशः सीमास्तम्भ नम्बर (सिरियल नम्बर) १ देखि ७९ सम्म उल्लेख गरिएकामा विभिन्न नदीनालाबाट सिमाना कायम गरिएका भागमा साक्षीस्तम्भसमेत गरी स्तम्भको संख्या ९८ कायम हुन गएको छ ।

तर, सीमारेखाको पश्चिमी छेउ र पूर्वी सिमानाको अन्त्यमा नेपाल, भारत र चीन तीनवटा देशको भूभाग भेटिने र त्यस्तो स्थानलाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिनुपर्ने भएकाले सिमाना कायम गरी सीमालट्ठा निर्माण नगरिएको पाइएको छ ।

सीमास्तम्भमध्ये २२ वटा दुरुस्त, ६५ वटा मर्मत, ९ वटा पुनः निर्माण भएका छन् । ५४–१)÷१ र ५४(१)÷२ नम्बरका स्तम्भ नयाँ निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

सगरमाथाको मापन भइरहेकाले यो समस्या समाधान हुने देखिएको छ। चीनसँग सीमामा भएका ५७ नम्बर स्तम्भको हकमा पनि सहमति जुटाएर प्रोटोकललाई अन्तिम रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ । त्रिदेशीय बिन्दुलाई अन्तिम रूप दिन चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

चीनतिर स्तम्भ निर्माण, मर्मतसम्भार, नक्सा र प्रोटोकलको काम एकमुष्ठ हुने सीमाविद पुन्यप्रसाद ओलीको भनाइ छ । दुवै देशका प्राविधिक समितिले अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षरपछि सचिव वा राजदूतस्तरमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने उनले बताए ।

विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका ओलीले सगरमाथाको उचाइ र ५७ नम्बरको पिलरका कारण नै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताए । सगरमाथाको उचाइको मापन भइरहेकोले अब प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ।