जोगबनीदेखि पूर्वका नाकामा भारतको अघोषित नाकाबन्दी - Himal Post Himal Post
  • २० माघ २०८१, आईतवार
  •      Sun Feb 2 2025
Logo

जोगबनीदेखि पूर्वका नाकामा भारतको अघोषित नाकाबन्दी



काठमाडौं- सीमा विवाद भैरहेका बेला भारतले अघोषित रुपमा नाका बन्द गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने वस्तुलाई लक्षित गरी भारतले नाकामा अवरोध गर्न सुरु गरेको हो।

निर्यातक लागि विभिन्न बस्तु बोकेका ट्रकहरू रोकिएका छन । जोगबनी नाका र सोभन्दा पूर्वका नाकामा भारतले नेपाली वस्तु निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ।

भारतले नेपालबाट निर्यात हुने पाम आयल, चिया, अलैँची लगायतको बस्तुहरू बन्देज लगाएको थियो । अहिले भने कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा पनि अवरोध खडा गरेको छ

पहिले भारतले विदेशबाट पाम आयल आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाललाई भने खुल्ला गरेको थियो। तर वैशाखदेखि नेपालबाट भारतले पाम आयल प्रवेश गर्न दिएको छैन।

सीमा विवादपछि नाकाबन्दी गर्ने हल्ला चलिरहेका बेला भारतले नेपाली वस्तु निर्यातमा समस्या खडा गर्न थालेको हो। वैशाखको अन्तिम हप्तादेखि नेपालको पाम आयल भारत छिर्नै दिइएको छैन भने हाल आएर कृषिजन्य वस्तुहरू पनि प्रवेश गर्न दिएको छैन ।

पाम आयल बन्द गरेपछि भारतले नेपालको चिया निर्यातलाई पनि अवरोध गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, अहिले अलैँचीमा पनि अवरोध गरेको छ।

नेपाली वस्तु निर्यातमा भारतले अवरोध गरेको गुनासो भन्सार विभागबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म आइएको एक अधिकारीले बताए। यी सामान बोकेका करिब ३० वटा ट्रक गत सातादेखि मेची भन्सारमा रोकिएक छन् ।

कोरोना संक्रमणको कारण देखाउंदै भारतको भन्सारले पास नगरेपछि मेची नाका तथा जोगबानीमा चिया अलैँची, अम्रिसोलगायतका वस्तु रोकिएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार भारतले यस्ता वस्तु प्रवेशमा गत महिनादेखि आनाकानी गरिरहेको छ।

एकैपटक अधिक मात्रामा वस्तु निर्यात भएको खण्डमा भने प्रवेश दिएको छ। तेस्रो मुलुक पठाउन लागिएको वस्तु समेत रोकिएक छन् । नेपाली वस्तु भारततर्फ निर्यातमा अवरोध गरिएको विषयमा भारतलाई जानकारी दिइसकिएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा चाहिँ सो अवरोध नभएको हुनसक्ने वाणिज्य मन्त्रालयको आकलन छ। स्थानीय तहका सरकार र नाकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले नेपालको नक्साको प्रसंग आएपछि विभिन्न बहना बनाउँदै क्षणिक अवरोध गरेको हुनसक्ने आकलन छ। यद्यपि बाधा हटाउन केन्द्रबाटै पहल आवश्यक छ ।