चलाख अर्थमन्त्री : विरोध भैरहेकै बेला दुई शीर्षकमा सांसदलाई पैसा

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत दुई शीर्षकमा सांसदलाई पैसा विनियोजन गरेको खुलेको छ । मन्त्री खतिवडाले विवादास्पद बनेको ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम’मा जाने रकम चलाखीपूर्ण तरिकाले घटाएर अर्को शीर्षक खडा गरी सो रकम सांसदले नै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले गत साता संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सांसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटेको उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि सो शीर्षकमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, सांसदले नै खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनाको शीर्षक खडा गरेर अर्थमन्त्रीले थप बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “नाम फेरियो, पैसा घटाइएको देखाइयो तर घुमाउरो तरिकाले संसदले नै खर्च गर्नेगरि अर्को शीर्षकमा पैसा छुट्याइयो ।” उनले स्थानीय पूर्वाधारमा जाने कार्यक्रमको रकम अलिकति पनि नघटेको बताए । पुरानो शीर्षकको रकम घटाएर नयाँ शीर्षक थप गरेर सांसद्मार्फत जाने रकम नघटाएको भन्दै सरकारको मितव्ययितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

“यस्तो बेलामा अलि मितव्ययी देखिनुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्, “झन् चलाखीपूर्ण तरिकारले काम गरेको पाइयो, जुन कार्यक्रम खारेज गर्ने यतिबेला उत्तम समय पनि थियो ।” बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले सांसद विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम अनुत्पादक भएको र संसद्लाई पैसा बाँड्नु अनुचित हुने भन्दै सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, अर्थशास्त्रीहरूले यो शीर्षक खारेज गर्न दबाब दिएका थिए ।

शीर्षक नै खारेज गर्ने दबाब आइरहेकोले रकम घटेको भन्दै टिकाटिप्णी भए पनि अर्थमन्त्रीले घुमाउरो तरिकाले सांसदले नै खर्च गर्न पाउनेगरि नयाँ शीर्षक शीर्षक खडा गरेर रकम बिनियोजन गरेको पाईएपछि अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने यो शीर्षकका लागि ३ अर्ब ३ करोड छुट्याएका छन् । यसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका (१६५) लागि २ करोड पर्न आउँछ ।

अर्थविद् आचार्यले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र जोगाउन यो रकमले ठूलो सहयोग गर्ने भए पनि अर्थमन्त्रीले आवश्यक नै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै खर्च गर्न पाउने यो रकमको मुलुक संघीयतामा गइसकेकोले औचित्यहीन भएको भन्दै सरकारको ठुलो आलोचना हुँदै आएको छ । यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले समेत यो कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । निरु अर्यालले कारोबारमा लेखेकी छन्