चिकित्सकलाई बेवास्ता गरिने राज्यमा महामारी कति चुनौतीपूर्ण ?

-डा. विनय राज काफ्ले

कोरोना भाइरसको महामारीले समग्र विश्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्र पुनर्निर्माणको आवश्यकता महसुस गराएको छ। केही महिना अघि सम्म सम्पन्नताका सूचकका रूपमा लोकप्रिय ‘विकास’का परिभाषाहरू आज सूक्ष्म भाइरसका टुक्राका अगाडि मजाक बनेका छन्। विकसित राष्ट्रहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरू केवल छोटो अवधिका पूर्व तयारीले सामना गर्ने नसकिने कुरामा विश्वस्त हुन थालेका छन्। तसर्थ चुनौती देखापरेपछिका मौसमी तयारीहरू नभै सबै प्रकारका चुनौतीलाई परास्त गर्ने सुदृढ व्यवस्था, सक्षम प्रणालीको विकास र प्रवर्धन नै जनस्वास्थ्यका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्थापित भएका छन्।

दिनानुदिन बढ्दो सङ्क्रमणका कारण विश्वले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव स्पष्ट रूपमा झेलिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा समेत सङ्क्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरसले सङ्क्रमणको गति बढाइरहेको अवस्थामा पनि ठुलो सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू चिकित्सा पेसा बाहिर छन्। यो अनिच्छा नभई अवसरको अभावले सिर्जित असंलग्नता हो। नेपालमा कोरोना महामारी कहिलेसम्म लम्बिनेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई के कति प्रतिकूल असर पार्नेछ भनी अनुमान गर्न सकिने आधारहरू अझै स्थापित भइसकेका छैनन् । तर कोरोना महामारीको अवधिभर भन्दा महामारी पश्चातको समय स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी धेरै गुणा चुनौतीपूर्ण रहने आधारहरू विश्वभर क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन्। नेपालकै कुरा गर्दा लकडाउन खुल्ना साथ अस्पतालहरूमा हजारौँको भिड लाग्नु सजिलै सँग अनुमान गर्न सकिने विषय हो ।

हाल नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करिब १५०० स्थायी चिकित्सकहरू मात्र छन्। तीन करोड नागरिक भएको राज्यमा यो सङ्ख्या कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न पर्याप्त छ वा छैन समयलेनै देखाउनेछ तर संविधान, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी कागजी प्रतिवद्दताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न भने देशभरका सबै चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा आबद्ध गरे पनि पुग्दैन। लोकसेवा खुल्ने आसमा हजारौँ युवा चिकित्सकहरूले परीक्षाको तयारी गर्न थालेको तीन वर्ष बितिसक्यो। विगत तीन वर्षमा राज्यले न चिकित्सकको लोकसेवा खोलाउनमा कुनै चासो देखायो न विशेषज्ञ चिकित्सक अध्यापन (Post Graduate MD/MS) को सिट सङ्ख्या बढाउनु आवश्यक ठान्यो। बरु अहिले अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा चर्चा हुन थालेका संरचनाहरुनै विगतका तीन वर्षमा राज्यका उच्च प्राथमिकतामा परे।
एकातर्फ उच्च शिक्षा (विशेषज्ञता) र सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु अर्को तर्फ आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसक्नुले ठुलो सङ्ख्यामा चिकित्सकहरू देश छोडेर विदेशीन बाध्य भए। हालको अवस्थामा पनि नेपालमा रहेका हजारौँ चिकित्सकहरू विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकका चिकित्सकहरूलाई भित्र्याउनका निम्ति सञ्चालन गर्ने परीक्षाका तयारीमा घरमै जुटिरहेका छन्।

राज्यको बेवास्ताबाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि हरेक स्थानीय तह र प्रदेश मार्फत स्थायी दरबन्दी खोलाउन माग गर्दै आएका थिए। चिकित्सकहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पतालहरूबिच समन्वय गरी बर्सेनि हजारौँ चिकित्सकहरूलाई विशेषज्ञता हासिल गराउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्न थालेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। आम नागरिक, जनस्वास्थ्य र राज्यलाई नै फाइदा पुर्‍याउने चिकित्सकका जायज मागहरूप्रति राज्यले अनुत्तरित मौनताको निरन्तरता दिनु नै उचित ठान्दै आएको छ।

हजारौँ अनिदो रात काटेर मानव जीवनको रक्षा गर्ने ज्ञान र सीप आर्जन गरेका चिकित्सकहरू म्यादी प्रहरीको शैलीमा खुलाइएका (कतिपय अवस्थामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने) तीन महिने ज्यालादारीका दरबन्दीका कारण देशमै बस्न चाहने चिकित्सकहरू पनि बिस्तारै निरुत्साहित बन्न थालेका छन्। सरकारले हालै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक निर्माणमा लगानी बढाउने कुराहरू समावेश गरेको छ तर स्वास्थ्य क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापनमा कुनै जोड दिएको छैन।

लकडाउनका कारण भोक र जागिर बिर्सिसकेका विश्वका अधिकांश भागका आम नागरिकहरूले आ-आफ्ना सरकारको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। उक्त मूल्याङ्कनका विविध पाटाहरू सँगसँगै शीर्षकमा उल्लिखित विश्वभरका लाखौँ चिकित्सकका मनमा व्याप्त प्रश्नको व्यवहारिक सान्दर्भिकता मेटाउने राज्यका प्रयत्नहरूले पनि राज्यको स्थान तय गर्नेछन्।

लेखक एनएमए जुनियर डाक्टर कमिटीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।