सांसद अप'हरण काण्ड: अब प्रहरीसंग दुई विकल्प - Himal Post Himal Post
  • ११ माघ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jan 24 2025
Logo

सांसद अप’हरण काण्ड: अब प्रहरीसंग दुई विकल्प



जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले दिएको अप’हरणसम्बन्धी उजुरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरीमा पुगेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जाहेरी दर्ता गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

गत २२ वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अप’हरणको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । चार दिनपछि शुक्रबार जाहेरी प्रहरीमा पुगेको हो । प्रहरीले लिन नमानेपछि सांसद डा. यादवले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।

सांसद यादवले नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले बताएको नया पत्रिकाले लेखेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्कासमेत संकलन गरेको छ । शुक्रबार नै प्रहरी टोली होटेल म्यारियट पुगेर मुचुल्का बनाएको हो । मुचुल्कामा कसुर भएको मिति र समय, कसुर भएको ठाउँको ठेगाना, विवरण र रेखाचित्र, सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति तथा कसुर वा कसुरदारसँग त्यसको सम्बन्ध र कसुर भएको ठाउँ, त्यसवरपर देखिएको दसी प्रमाण र कसुरसँग सम्बन्धित अन्य उल्लेखनीय कुरा समावेश हुन्छन् । घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका काठमाडौं परिसरका डिएसपी कृष्ण चन्द नेतृत्वको टोलीले सो विवरण संकलन गरेको हो ।

फौजदारी अप’राध (कार्यविधि) संहितामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमाने सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर यथाशीघ्र प्रहरीमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी बाध्यकारी हुन्छ । गत १४ वैशाखमा डा. यादवसहित जनता समाजवादीका नेताहरू जाहेरी लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं गएका थिए । तर, महोत्तरीको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

प्रहरीका दुई विकल्प
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार अब प्रहरीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर जाहेरी तामेलीमा राख्न सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने । दोस्रो, विस्तृत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने । स्रोतका अनुसार प्रहरीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्धको जाहेरी भएकाले त्यसलाई तामेलीमा राख्न प्रहरीमाथि दबाब छ ।