प्रधानमन्त्री कार्यालय रनलभुल्ल पार्ने रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीको द्वन्द्व

काठमाडौँ- कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको नाममा बिहीबार लकडाउनका कारण रोकिएकालाई राजधानीबाहिर जान दिने निर्णय भयो ।

सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज ‘ओपीएमसीएम’ मा यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसपछि बिहीबार दिउँसो सञ्चारमाध्यमबाट यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भए। लगत्तै गृह मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेको कार्यकक्षमा आकस्मिक बैठक बस्यो। बैठकअघि सचिव न्यौपानेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी गराएका थिए।

बैठकको एजेन्डा नै शुक्रबार र शनिबार सर्वसाधारणलाई कसरी उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने थियो।

बैठकमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत उपस्थित थिए। सिटौलाले तत्कालै लामो दूरीका सवारी चलाउन कठिन रहेको जानकारी गराए।

प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि उपत्यकाबाहिर जाने गरी दुई दिनमै मानिसको चाप धान्न नसकिने र यसले लकडाउन कार्यान्वयनका लागि चुनौती थपिने धारणा राखे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई दिनमै मानिस बाहिर पठाउन नसकिने स्पष्टीकरण दिए।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो। विज्ञप्ति नै जारी गरेर गृहले सर्वसाधारणलाई बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्‍यो।

त्यहीबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले पनि यसबारे कुनै निर्णय समितिबाट नभएको स्पष्टीकरण दिए।

सरकारी संयन्त्रबीच यस विषयमा फरक–फरक धारणा आएपछि सर्वसाधारण अन्योलमा परे। आधिकारिक संयन्त्रबाटै पुष्टि गरिएका विवरण सरकारले एकाएक हटायो। अहिले सरकारी अधिकारी एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्था आउनुको कारणमा सरकारका दुई शक्तिशाली मन्त्री (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा) बीचको छद्म द्वन्द्व पनि जोडिएको छ।

यो प्रकरणमा पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्देशात्मक निर्णय गरे तर पछि गृहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो। याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ