गौतमलाई सांसद बनाउने २२ औं चर्चा: यसपाली बाजी मार्लान ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको कुराकानीमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न प्रस्ताव गरे । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएयता गौतमको चर्चा कहिले आफैं र कहिले पार्टीका अरू नेताहरूबाट प्रस्तावित सांसदका रूपमा हुँदै आएको छ । गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि भएको यो २२ औं पटकको चर्चा हो ।

त्यसअघि पनि गौतमलाई ओलीले सोही प्रस्ताव गरेका थिए तर गौतमबाट जवाफ पाइसकेका थिएनन् । सोमबार भने गौतमले स्पष्टै रूपमा अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने सम्भावना नरहेकाले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने फागुन १४ को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरे ।

‘केपीजीबाट सोमबार र दुई दिनअघि पनि प्रतिनिधिसभामा डोल्पाबाट चुनाव उठ्न प्रस्ताव आएको थियो, मैले स्वीकार गरिनँ,’ गौतमले मंगलबार भने, ‘कोरोनाकालभरि चुनाव हुँदैन, कोरोना सकिने बेलामा स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुन्छ । त्यसपछि आमचुनाव हुन्छ । किन जान पर्‍यो ? मन्त्री बनाउनुहुन्छ, म एकदम राम्रोसँग तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउँछु । बनाउनुहुन्न भने पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भूमिकामा रहन्छु भनेको छु ।’

उनका अनुसार ओलीले गौतमको यो प्रस्तावको जवाफ दिइसकेका छैनन् तर गौतम भने फागुन १४ को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । उनको यो अडानलाई पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यले सदर गर्ने देखिन्छ ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताएका थिए । उनले आफ्ना निकटस्थहरूसँग पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याउने जानकारी गराएका थिए भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा समेत यही प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको भनाइअनुसार गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने फागुन १४ को निर्णय वैशाख २० को निर्णयले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । तर अध्यक्ष दाहाल र स्वयं गौतमसहित अधिकांश सदस्य फागुन १४ को निर्णय यथावत् रहेको र त्यसलाई ओलीले मान्नैपर्ने पक्षमा भएको बिनु सुबेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।

‘अहिले मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनका लागि पार्टीले फेरि निर्णय गर्नैपर्दैन, यदि त्यो निर्णय खारेज गर्ने हो भने पार्टीले अर्को निर्णय गर्नुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘फागुन १४ गतेको बैठकले गरेको निर्णय आजसम्म के कारणले कार्यान्वयन गर्नुभएन भनेर बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, त्यसैले उहाँले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’

सचिवालयका अरू सदस्यहरूले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय यथावत् रहेको र गौतमले नै इच्छा देखाउँदासम्म उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । आउँदो सचिवालय बैठकमा पनि यसरी नै प्रस्तुत हुने उनीहरूको तयारी छ । ‘६ महिनाअघि पनि यही विषयमा लडाइँ भयो, ६ महिनासम्म निर्णय लागू नगरी फेरि युवराज खतिवडालाई ल्याउँछु भनेपछि हामीले विरोध गर्नैपर्छ,’ सचिवालयका अर्का सदस्यले भने, ‘पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले समेत मान्नुपर्ने गरी कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

यद्यपि बिहीबार हुने सचिवालय बैठकमा सबै विषयको टुंगो लाग्ने सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए । ‘पार्टी यसअघि नै वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा जाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ, त्योभन्दा अर्को निर्णय भएको भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ खनालले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरा स्वतःसिद्ध हो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेन भने आगामी सचिवालयले गर्छ ।’

ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले पनि १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकबाटै राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्नेबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोमबार अध्यक्ष ओलीसँगको कुराकानीमा दाहालले खतिवडालाई निरन्तरता दिने भनेर ओलीले गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने खतिवडाको विषयलाई लिएर पार्टीको नेतृत्व तहमा छलफल सुरु भइनसकेको दाबी गरे । ‘२१ गतेदेखि उहाँको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसअघि नै पार्टीले एउटा निर्णय गरिसक्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर उहाँको पुनर्नियुक्तिबारे नेतृत्वमा छलफल भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उता अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने ओलीको तयारीसँगै खतिवडा स्वयं आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् । आफ्नै विषय सम्भावित एजेन्डा बन्न सक्ने भएकाले आफू बैठकमा नगएको र २० गतेअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया खतिवडाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई दिइसकेका छन् । ओलीले आफ्नो विश्वासमा रहेका मन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिँदा सरकार सञ्चालनमा आफूलाई सहज हुने भन्दै उनलाई दोहोर्‍याउन चाहेका हुन् । तर उनले सहजताका लागि रोजेको यो विकल्प पूरा हुन भने असहज बन्ने स्थिति आएको छ ।

ओलीनिकट एक नेताको भनाइमा ओली अहिले गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई रोज्दा पार्टी र सरकार दुवैमा बलियो भइन्छ भनेर लेखाजोखा गर्दै छन् । पार्टीको निर्णय मानेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा ओलीले पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय मान्न थालेको सन्देश प्रवाह हुनेछ भने गौतम स्वयं पनि ओलीको भरपर्दा सारथी बन्न सक्ने देखिन्छ । तर त्यसो हुँदा ओलीले अहिलेको आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सबैभन्दा भरपर्दा मन्त्री गुमाउनेछन् । अर्को अब अर्थमन्त्री को बन्ने भनेर ओली, दाहाल र नेपाल तीनवटै गुटका नेताहरूबीच आन्तरिक र आपसमा प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ, जसको असर नेकपा नेतृत्वमा समेत देखिनेछ ।

पछिल्लो समय खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा आलोचना तीव्र छ भने नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता पनि उनलाई त्यति रुचाउँदैनन् । नीति निर्माण र योजना बनाउन अब्बल भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको र राजनीतिक छवि नभएकाले नागरिक उनको कार्यशैलीबाट चिढिएको गुनासो ओली पक्षकै नेताहरूले समेत ओलीसँग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीका रूपमा खतिवडा चिनिन्छन् । यसपालि ओलीसँग निर्णय गर्न पर्याप्त समय भने छैन ।

के भएको थियो फागुन १४ मा ?

गत कात्तिक पहिलो सातातिर उपाध्यक्ष गौतमले अध्यक्ष दाहालसँग जहिले पनि आश्वासन दिइरहने तर कहिल्यै सांसद बनाउन नसक्ने गुनासो गरेपछि दाहालले भनेका थिए, ‘तपाईंलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछौं ।’

त्यसपछि गौतमले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुने कुरा छोडेर राष्ट्रिय सभा सदस्य कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्नेबारेमा अध्ययन थाले । कात्तिक अन्तिम साता गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि त्यही प्रस्ताव आयो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएकाले गौतमले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखे । त्यसपछि केही समय गौतमको सांसद बन्ने चर्चा सेलायो । उनलाई कास्की २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव पनि गरियो तर गौतमले हारको आकलन गर्दै उपचुनाव नलड्ने घोषणा गरे ।

पुसमा फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चुनाव हुने भयो । त्यसअघि बसेको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव गरे । तर गौतमले त्यहाँ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गरे मात्रै आफू उम्मेदवार बन्ने बताए । उनको भनाइमा दुवै अध्यक्ष तत्काल सहमत हुन नसकेपछि गौतमको राष्ट्रिय सभा–यात्रा त्यो बेला हुन सकेन । पुस २३ गते गौतमकै निवास भैंसेपाटीमा भएको अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालय सदस्यहरूको भेलाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र फागुन २१ देखि खाली हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्‍यो । यही प्रस्तावबारे नेकपाको फागुन ९ गते बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भयो ।

सचिवालयले फागुन ९ गते संविधान संशोधनका लागि भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई खुसी पार्न गरिएको थियो । गौतमले त्यो बेला आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भनेर अडान लिइरहेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा बनेको कार्यदलको आयु भने लामो रहन सकेन । गोप्य राख्ने भनिएको कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट बाहिरिएपछि त्यसबारे चर्को टीकाटिप्पणी भयो ।

फागुन १४ को सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्ने र गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिखेर पार्टी अध्यक्ष ओलीले तपाईं राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुपर्छ भनेर बारम्बार आग्रह गरेकाले त्यसका लागि तयार भएको गौतमले बताएका थिए । तर निर्णय भएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई फोन गरेर आफूले गौतमलाई सिफारिस नगर्ने, युवराज खतिवडालाई नै यथावत् राख्ने अडान लिए ।

गौतम कि खतिवडा भन्ने ६ महिनाअघिको त्यही दन्तबजान नेकपामा अहिले दोहोरिएको हो । फागुन १८ गते सचिवालयमा यी विषयबारे छिनोफानो हुने भनिएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १९ गते नै अस्पताल भर्ना हुने जानकारी गराएपछि यत्तिकै सेलायो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने त्यो दिनको सचिवालय निर्णय आजपर्यन्त अलपत्र छ ।

वैशाख २० को निर्णय के थियो ?

वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यही निहुँमा नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्यो । १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहितका अधिकतर सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले राजीनामा दिने तर आफूपछिको प्रधानमन्त्री गौतम हुनुपर्ने बताएपछि छलफलको विषय मोडियो ।

२० गते बस्ने सचिवालय बैठकमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन ओलीलाई भनियो तर २० गतेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले अहिलेसम्मको कमी–कमजोरीका लागि आत्मालोचना गर्ने बताएपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय झन्डै छुटेको थियो । त्यही दिन प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पुरानो प्रस्ताव के भयो भनेर सोधेपछि उनको विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसपछि बैठकले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

गौतमलाई प्रतिनिधिभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने यही निर्णयले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने फागुन १४ को निर्णय प्रतिस्थापन गरेको ओलीको भनाइ छ । तर गौतमसहितका सचिवालयका बहुमत सदस्यले वैशाख २० को निर्णयले फागुन १४ को निर्णयलाई प्रतिस्थापन गरेको मान्न तयार छैनन् ।

‘एउटा निर्णयले अर्को निर्णयलाई प्रतिस्थापन गरेको हैन, अध्यक्षले दुई दिनअघि १७ गते भावी प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तर त्यो निर्णय हुन सकेन, २० गते आएर त्यसमा छलफल नै चलाउनुभएन,’ अर्का एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रस्ताव राख्ने, छलफल नचलाउने, निर्णय नगर्ने गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा आएपछि वामदेवलाई उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराएर प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने कुरा भएको हो । त्यो स्वतः प्रतिस्थापन भन्न मिल्दैन ।’

बहुमत सदस्य गौतमको पक्षमा

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गौतमलाई ल्याउने कि खतिवडालाई दोहोर्‍याउने भन्ने नेकपाभित्रको दहलफसलमा पल्लाभारी भने गौतमकै हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन १४ झैं सरकारले गर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ नभनेर पार्टीको निर्णय मान्छु भन्दा गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् । सचिवालयका सबै सदस्यहरूसँग कुरा गरिसकेका गौतमलाई अधिकांशले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनी निटकस्थ नेताहरूले बताएका छन् ।

गौतमको पक्षमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूले आगामी सचिवालय बैठकमा गौतमलाई साथ दिने बताइसकेका छन् ।

अहिलेसम्म खुलिनसकेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले भने सोही दिन परिस्थिति हेरर आफ्नो मत राख्ने उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘बादलजीको स्पष्ट कुरा आइनसकेकाले यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन,’ गौतमनिकट स्रोतले भन्यो, ‘ईश्वर पोखरेलबाहेक अरू सबै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’