१२ हजार कर्मचारी सरकारलाई ‘घाँडो’

पत्रपत्रिका / कान्तिपुर : काठमाडौँ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कार्यालय कटौती भएपछि करारमा कार्यरत करिब १२ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ ।

केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग तथा जिल्लामा कार्यालय संख्या घटेपछि तिनमा वर्षाैंदेखि कार्यरत करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताए । जिल्लामा दुई दर्जन रहेका कार्यालय ९ वटामा सीमित भएका छन् ।

केन्द्रका ३० मन्त्रालय २१ र ५४ वटा विभाग ३९ मा झारिएको छ । मन्त्रालय र विभागहरू मर्ज भएपछि ती कार्यालयमा करारका कर्मचारीको एकै ठाउँमा ओइरो लागेको अधिकारीले बताए । खासगरी कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, बगैंचामा काम गर्ने कर्मचारी, सवारीचालक, कम्प्युटर (आईटी) लगायतमा करिब १० देखि १२ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । यसमध्ये सबभन्दा बढी सवारीचालक छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले करारका कर्मचारी यति धेरै भएका हुन् । सचिव र महानिर्देशकले पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् ।

‘मर्ज भएका मन्त्रालय र विभागहरूमा करार कर्मचारीको संख्या धेरै भएको छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारलाई घाँडो भएको छ, के गर्ने अहिलेसम्म सोच्न सकेका छैनौं ।’ संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बेला यो विषयमा पनि छलफल गरिने अधिकारीले जनाए । मन्त्रालयले अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । संघ (केन्द्र) मा ३० रहेका मन्त्रालय २१ मा झर्दा करारमा रहेका धेरै सवारीचालक कामविहीन बन्न पुगेका छन् । काम नभए पनि उनीहरूलाई तलब, भत्ता, पोसाक र अन्य सुविधा दिनुपर्ने भएकाले राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।

अधिकारीका अनुसार करारका कर्मचारीलाई यत्तिकै हटाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू संगठित छन् । बेलाबेलामा तलब वृद्धिलगायत सुविधा माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । करारका कर्मचारीको छाता संगठन ‘अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ’ का केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर तामाङले करारका कर्मचारी भनेर सरकारले हेप्न नपाइने तर्क गरे । ‘२०/३० वर्षदेखि सेवा गरिरहेकालाई यत्तिकै राज्यले हटाउन पाउँदैन,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत तामाङले भने, ‘यसबारे श्रममन्त्रीसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौं ।’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तलबलगायत सुविधा बढाइदिने आश्वासन दिएको पनि उनले सुनाए ।

१६ सहसचिव सरुवा, १२ को पदस्थापन
सरकारले १६ सहसचिव र नयाँ १२ सहसचिवको बुधबार पदस्थापन गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नयाँ सहसचिव धीरेन्द्र प्रधानलाई कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र उक्त मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । झा र प्रदेश वनमन्त्री नन्दसिंह बुढाबीच पछिल्लो समय मनमुटाब बढेको थियो । उनलाई सरुवा गरिदिन मन्त्री बुढाले संघीय वन मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यस्तै, सहसचिव आभा श्रेष्ठलाई श्रम मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन, वासुदेव शर्मालाई प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १ नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामान्यका रामकृष्ण सापकोटालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग, वाणिज्यका शंकर अर्याललाई सामान्य प्रशासन, सामान्यका शिवराम न्यौपानेलाई उद्योग र भौतिक पूर्वाधारका रूपनारायण भट्टराईलाई श्रम मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।

भट्टराईलाई गत साता मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको थियो । उद्योगका गोपीकृष्ण खनाललाई प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग, योजना आयोगका तुलसीप्रसाद गौतमलाई सामान्य प्रशासन, उद्योगकी जानकीबल्लभ अधिकारीलाई लोकसेवा आयोग, नयाँ सहसचिव भूपाल बराललाई सामान्य प्रशासन, पर्यटनका दिनेश भट्टराईलाई उद्योग, नयाँ सहसचिव सनत केसीलाई पुनर्निर्माण, सामान्यका आनन्दराम रेग्मीलाई सञ्चार र सामान्यकै सीता पोखरेल अर्याललाई पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासनले थप १२ नयाँ सहसचिवलाई समेत पदस्थापन गरेको छ । भीष्म भुसाललाई वीरगन्ज महानगर, हुमकला पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उमेश ढुंगानालाई जनकपुर उपमहानगर, पुष्पराज शाहीलाई हेटौंडा उपमहानगर तथा छविलाल रिजाललाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारीमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, तोयनारायण सुवेदीलाई नेपालगन्ज उपमहानगर, शिवकुमार कार्कीलाई सिमरा उपमहानगर, चक्रपाणि पाण्डेलाई घोराही उपमहानगर, शेषनारायण पौडेललाई पोखरा लेखनाथ महानगर र शिवलाल तिवारीलाई प्रदेश ३ का प्रमुखको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

तलब बढाउन माग
काठमाडौं– निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा कार्यालय सहायकदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब बढाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष पुण्य ढकालका अनुसार कार्यालय सहयोगीको ३० हजार र मुख्यसचिवको एक लाख ५० हजार तलब बनाउन माग गरिएको हो । यस्तै, सचिव र सहसचिवको तलब पनि १:५ अनुपातमा वृद्धि गर्न युनियनले माग गरेको छ । युनियनले १८ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै तलब वृद्धिसँगै जिम्मेवारी लिएर काम गर्न पनि आफूहरू तयार भएको जनाएको छ । जलविद्युत् तथा प्रदेशमा बन्ने निजामती अस्पताललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरू तयार भएको युनियनले बताएको छ ।