एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ – प्रधानमन्त्री - Himal Post Himal Post
  • ८ पुष २०८१, सोमबार
  •      Mon Dec 23 2024
Logo

एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ – प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ,  फागुन १०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई सरकारकोे ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनका सबै एजेण्डाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नै अनिवार्य विकल्प हो । सरकारले आज महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।”

उहाँले तराई–मधेस, हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको र त्यसले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेट्ने र निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो प्रक्रिया सँगसँगै सङ्घीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सबैलाई समेटेर मुलुकलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने जानकारी दिनहुँदै प्रधानमन्त्रीले आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिनका रुपमा चित्रण गर्नुभयो । सबै पक्षको सहमतिमा सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ र मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याइने र उनीहरु पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

चुनाव घोषणाप्रति काँग्रेसको स्वागत

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको स्वागत गर्दै मुलुकमा निर्वाचनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनावमा जानु आवश्यक थियो, सबै मिलेर चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो, अब मोर्चालाई कसरी मनाउनुहुन्छ रु भन्ने प्रश्नमा नेता पौडेलले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टीले प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउनुपर्छ । देशलाई चुनाव चाहिएको छ । उहाँहरुलाई सम्झाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।”

निर्वाचन मिति घोषणाप्रति एमालेको स्वागत

नेकपा एमाले ले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा स्वागत गरेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै आएको सो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आगामी वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै तयारी गर्न र कुनै पनि बहानामा समय अल्मल्याउने काम नगर्न माग गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको तेस्रो बैठकले मिति तय गरेको सार्वजनिक भएपछि रासससँग कुरा गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, “घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । अरु कुनै निहँु छिकेर अल्मल्याउने कुनै पनि काम हुनु हुँदैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोयको प्रतिवेदन तुरुन्त अनुमोदन भई निर्वाचन आयोगलाई पठाइनुपर्छ ।”

संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा उहाँले त्यसका अन्तरनिहित विषय राष्ट्रहितमा नभएको भन्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको तर सरकारले छलफलको प्रक्रियामा लान खोजेको हुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा त्यसमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाउनुभयो ।

राप्रपाद्वारा पनि स्वागत

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि स्वागत गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले रासससँग कुरा गर्दै सरकारले निर्वाचन गर्नु स्वागतयोग्य भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मोर्चा निर्वाचनको विपक्षमा

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विमति जनाएको छ ।

बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

मोर्चाले एक विज्ञप्तिमार्फत मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले हालकै अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा नरहेको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो । रासस