उखु किसानको पक्षमा नेकपाकै सांसदले आवाज उठाए, कांग्रेस सांसद चुइक्क बोलेनन्
काठमाडौं- उखु किसानले सरकार र उद्योगीबाट तीन अर्ब भुक्तानी नपाएको विषयमा संघीय संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकले किसानलाई पैसा नतिर्ने उद्यमीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति बैठकमा पुगेका दुई किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ नदिएको पीडा सुनाए ।
उनीहरूले सरकारबाट पाउने अनुदानसमेत नपाएको गुनासो गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शान्ति तामाङ र किराण दहालले लेखेका छन्।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सरकारले उखु किसानलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिए । मिल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर किसानलाई न्याय दिलाउने उनको भनाइ थियो ।
सत्तापक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै किसानको पक्षमा आवाज उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद मौन थिए ।
आफ्नै पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौं आएका किसानले १५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा एउटा पनि प्रश्न गर्न सकेको छैन।
सरकारमाथि निगरानी राख्नुपर्ने र जनताका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उखु किसानको विषयमा औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छैन।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानको पक्षमा आवाज उठाए । नेकपाका सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘बक्यौता रकमको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानले अब सिंहदरबारसम्म प्रदर्शन गर्ने र भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्कने बताएका छन् । यो नयाँ समस्या होइन । वर्षौँदेखि मूल्य र भुक्तानीको कारण किसान मारमा परेका छन् । सरकारले तुरुन्त समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले यो देश किसानको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे ।
सत्तापक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै किसानको पक्षमा आवाज उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद मौन थिए ।
आफ्नै पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौं आएका किसानले १५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा एउटा पनि प्रश्न गर्न सकेको छैन ।
सरकारमाथि निगरानी राख्नुपर्ने र जनताका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उखु किसानको विषयमा औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छैन।