सीमा विवादमा सरकार निरिह: किन बोल्दैन सरकार ?
काठमाडौं- भूगोल, कानुन र जलस्रोतका जानकारहरू लगायतको एक समूहले डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न समय माग्यो ।
समूहमा पाका पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलका प्राध्यापकहरू नरेन्द्र खनाल र शेरबहादुर गुरुङ, भूगोलवेत्ता कोमलचन्द्र बराल र बालचन्द्र मिश्रलगायत थिए ।
उनीहरूले भारतले आफ्नोपट्टि पारेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समावेश गरी बनाइएको नेपालको नक्सा सरकारलाई दिन चाहेका थिए । सँगै नक्साबारे सरकारको धारणा माग्न पनि खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीबाट समय पाएनन् ।
‘सायद प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो,’ नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण समितिका संयोजक रिसालले भने, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई आधिकारिक रूपमा प्रकाशन होस् भनेर नक्सा बुझायौं, उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन।’
रिसाल अहिले राज्यले आफूहरूलाई नटेरेको बताउँछन् । ‘हामीले निकै खोजबिन गरी नक्सा तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएको नक्सा नेपालको हो भने सार्वजनिक गर्नुपर्यो, होइन भने खण्डन गर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो कुन हो नेपालको नक्सा ।’
उनले देशको सीमाबारे प्रश्न उठिसकेपछि सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खड्का, जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।
रिसाललगायत अभियन्ताले मंगलबार सरकारको मौनता तोडियोस् भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सरकार, यो देशको नक्सा कुन हो, अविलम्ब जानकारी पाम् ।’
उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश नक्सामा सुस्तासमेत थप गरी आफैंले नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशको पूरा भूगोल समेटिएको नक्सा यही भएको र यसलाई नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ।
‘सबै प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको देखाउँछ,’ जलस्रोतविद् भुसाल भन्छन्, ‘यसबारे गहिरो खोजबिन गरेर हामीले प्रमाणसमेत सरकारलाई दिएका छौं, त्यो किन सार्वजनिक भएन?’