देश लुट्ने व्यापारी छुटाउन ‘सेटिङ’: के भन्छन नेताहरू ?

काठमाडौं- कोरोना संक्रमणले मानव जीवनमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेका बेला टाढैबाट तापक्रम नाप्ने उपकरण ‘थर्मल गन’को कालोबजारी गर्दागर्दै रङ्गेहात पक्राउ परेका व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई कारबाहीबाट जोगाउन ‘सेटिङ’ मिलाउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार वैशाख ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैंबाट आफूलाई न्यून धरौटी रकममा छुटाउनका निम्ति अग्रवालले सेटिङ मिलाइरहेका छन् ।

थर्मल गनको कालोबजारी गर्दैगर्दा प्रहरीको ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’मा रङ्गेहात समातिएका उनी अहिले महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन् । उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैंले दिएको अनुमतिको म्याद आज आइतबार अर्थात् वैशाख ७ गते सकिँदै छ । सोही दिन न्यून रकम धरौटी बुझाएर छुट्नका निम्ति अग्रवालले ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’को नीति अख्तियार गर्दै सेटिङ मिलाएको स्रोतले बतायो ।

कारबाहीबाट जोगिनका निम्ति शुरूदेखि नै कानुनको लुप्त प्वाल प्रयोग गर्न अग्रवाल सफल भएका थिए । प्रहरीलाई प्रलोभन र दबाबमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाउन केही हदसम्म सफल भएका अग्रवाल अहिले सजाय कम गराउन आर्थिक चलखेलका साथै राजनीतिक दबाब र ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो ।

स्रोतले भन्यो– ‘उनी अहिले प्रहरी अधिकारीहरूसँग म अर्बपति मान्छे १० हजार रुपियाँमा लोभिएँ, पहिलोपटकमा नै फसें, म मद्यपान धुम्रपानसमेत नगर्ने शाकहारी व्यक्ति दशा लागेर फसें, एकपटकलाई कारबाहीबाट जोगाउनुप¥यो भन्दै अनुसन्धान अधिकारीसँग इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, नभए, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, राजनीतिक दबाबसमेत दिने काममा लागेका छन् ।’

अग्रवालले यो रणनीति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पनि प्रयोग गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अफिसियल्ली नभए पनि उद्योगी व्यवसायीका केही नेता अग्रवाललाई जोगाउन स्पष्टसँगै लागेका छन्।’ –स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायीका नेताले अग्रवाल खराब मान्छे नभएको भन्दै सरकारलाई गुमराहमा पार्ने प्रयाससमेत गर्दै–आएको बताइएको छ । तर, अग्रवाल यसअघि नै पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

स्रोतले भन्यो– ‘नक्कली भ्याट बिल काण्डमा मुछिएका कारण सरकारले प्रदान गर्ने सीआईपी सम्मान रोक्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो । साथै विद्युत्को डेडिकेटर फिडर काण्डलाई समेत ढाकछोप गरेर परिबन्दमा प¥यो ‘विचरा’, भन्ने अवस्था सिर्जना गराउन लागिपरेका छन् ।’

‘अग्रवालको उद्योग जगदम्बा स्टिलले कमसल कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन छड उत्पादन गर्ने गरेको घटना विगतमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भिडियो र सप्रमाण प्रकाशित प्रसारित समाचारलाई पनि यतिबेला लुकाएर अग्रवालको ‘अबोध अनुहार’ मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।’ –स्रोतले भन्यो ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा २० हजार थान थर्मल गन अग्रवालले भित्र्याएको भनेर प्रहरीले नै तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अग्रवाल पक्राउपछि भने १ हजार २ सय वटाको मात्रै लगत देखाइएको छ ।

त्यस्तै कारबाहीको निम्ति अदालती प्रक्रियाबाट नगएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गएपछि अग्रवाललाई कम सजाय गराउने खेलको पर्दाफास भइसकेको छ । अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही अगाडि बढाए पाँच वर्षसम्म कैद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाए बढीमा एक वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने भएकाले अग्रवाललाई सहुलियत दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको थियो ।

सुवास अग्रवालका नाममा कालोबजारीको धन्दा गर्दै आएका उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष, शंकर ग्रुप एवम् जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल नामक ‘हाई प्रोफाइल’ व्यवसायी भएको रहस्य खुलेको थियो ।

उपभोक्ताकर्मीहरू भन्छन्– ‘अग्रवालमाथि नाममात्रैको कारबाही भयो तथा धरौटीमा छुटे भने कानुनमाथिको भद्दा मजाक योभन्दा अर्को हुन सक्दैन । नेपालमा पैसाले जे पनि खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने सबैभन्दा गतिलो उदाहरण यो हुनसक्छ । प्रहरीले ठूलो मेहनतका साथै स्ट्रिङ अप्रेसनबाट पक्राउ गरेको कालोबजारीया जसले प्रहरी भ्यानसमेत तोडफोड गरेको छ, प्रहरीलाई धम्की दिएको छ, उसलाई छुटाउन नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूको सक्रियता हुनु दुःखद हो ।’

अग्रवाल प्रकरणपछि सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूको निलो नम्बर प्लेटलगायतका सुविधा खोसेपछि केही व्यवसायीले आफ्नो प्रतिष्ठाका रूपमा लिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गराएका छन् ।

प्रहरी पर्ख र हेरको अवस्थामा

अग्रवाललाई पक्राउ गर्न ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने प्रहरी यति बेला प्रशासन कालोबजारी गर्ने पक्षको प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने आशंकामा छन् ।

आफूलाई ग्राहक बनाएर थर्मल गन किन्न गएका प्रहरी टोलीका एक सदस्यले भने– ‘कानुनअनुसार कारबाही नभई अभियुक्तलाई मुक्त गरिने–हो भने हामीलाई मात्र काम गर्ने जाँगर कसरी पलाउँछ र?’ तर, उनले अग्रवाल पक्षले जति प्रयास गरे पनि प्रशासनले कडा कारबाही चलाउने सम्भावना समाप्त भइनसकेको बताउँदै बढी टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

प्रजिअ दाहालको अडान

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) जनकराज दाहालले थर्मल गनको बढी मूल्य लिई कारबाही अघि बढाइएका सुलभ अग्रवालको मुद्दा दायर भएमा आफूले निष्पक्ष भएर हेर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रजिअ दाहालले शनिबार कुरा गर्दै हाल यो अनुसन्धानकै पाटोमा रहेको पनि उल्लेख गरे । बढी मूल्य लिई सामान बेच्नेलाई कारबाही फितलो गर्न खोजिएको भन्ने आम चर्चाको विषय बनेको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा उनले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

यस्तो व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि चलखेल भएको भन्ने आम गुनासो रहेको बारेमा जिज्ञाशा राख्दा प्रजिअ दाहालले भने– ‘हाल यो अनुसन्धानकै पाटोमा रहेको छ । मेरोमा मुद्दा दायर भयो भने निष्पक्ष भएर हेर्नेछु ।’

यो मुद्दा फितलो बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट पनि दबाब आएको भनी सर्वसाधारणसमेतको टीकाटिप्पणी छ नि भन्दा उनले भन्नेले जे पनि भन्छन् भन्दै यसको पछाडि लाग्न नहुने उल्लेख गरे । अग्रवाललाई पक्राउ गरेपछि म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगिएको थियो ।

अग्रवालमाथि भएको कारबाही फितलो बनाउन कानुनको लुप्त प्वालबाट छिरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला अग्रवालले चार हजार पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजार रुपियाँमा क्रेता बनेर गएको प्रहरीलाई नै बिक्री गरेका थिए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च चुप नबस्ने

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आम नागरिकले कोरोना भाइरससँग जुधिरहेका नेपालीलाई संरक्षण गर्नुको साटो कालाबजारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरे आफू चुप लागेर नबस्ने बताए ।

महर्जनले भने– ‘नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्याभूत गरेको खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकबाट सुरक्षित नेपालका नागरिकले कालोबजारी तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको मार खेप्दै लकडाउनको सकसमा बाँच्नु परेको छ ।’

‘राज्य संयन्त्र जति बलियो भयो त्यति नै नागरिक सुरक्षित हुने सामान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न नसक्दा नेपाल सरकार आम उपभोक्ताको हितमा काम गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । हरेक दिन बजार अनुगमनको क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको कारणबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम लाखौं रुपियाँ जरिवाना गर्दा पनि नसुध्रेका व्यवसायीहरूलाई कडा कानुनका रूपमा रहेको कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०३२ अनुसार एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपियाँ जरिवाना गरी नैतिकरूपमा दण्ड गर्ने र त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीको पसल, दुकान वा प्रतिष्ठान नै खारेज वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्न सकेको अवस्थामा आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति बजारमा रहेको महसुस गर्न पाउनेछ ।’

अध्यक्ष महर्जनले देश र समाजकै लागि चुनौती र खतराको अवस्थामा रहेको यस महामारीको अवस्थामा समेत आपराधिक मनस्थितिबाट ग्रसित भई केही पैसाको लोभमा आफ्नो इज्जत बेच्दै उपभोक्तालाई लुट्न उद्यत हुने यस्ता कालोबजारीहरूलाई नागरिक समाज र राज्यले जबसम्म बहिष्कार र दण्ड गर्न सक्दैन तबसम्म स्वच्छ बजार र स्वस्थ समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ ।

उपभोक्ता हित समिति आक्रोशित

कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला कालो बजारी गर्ने उद्योग व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतको ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा फितलो कानुन लगाइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको टिप्पणी छ ।

मञ्चका कानुन व्यवसायी ज्योति बानियाँले उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अन्य कानुनको आधार लिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (२) मा कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, फुलाई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायी बानियाँले संहिताको यो व्यवस्थाबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्दा उचित हुने बताए । सोबमोजिम कारबाही गर्दा कानुनमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म कैद हुने थियो । अग्रवाललाई कारबाही गर्नका लागि यो नै उपयुक्त कानुन भएको अन्य कानुन व्यवसायीले पनि बताएका छन् ।

कालोबजारी जघन्य, अपराधीलाई छोड्नुहुन्नः पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कुनै पनि प्रकारका अपराधीहरूको विरुद्ध भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताउँदै यस्ता अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेता खनालले भने – ‘संकटको घडीमा बालोबजारी गर्नेमाथि सरकार दृढ भएर उभिनुपर्छ, राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा उभिनुपर्छ, अपराध कर्मलाई सहन गर्नुहुँदैन, यस्तो बेलामा पनि कालोबजारी गर्नु अक्षम्य अपराध हो, राजनीतिक दबाब दिएर त छोड्ने कुरै हुन सक्दैन ।’

नेता खनालले संकटको घडीमा अपराध कर्म गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कहीं कतै त्यस्ता अपराध भइरहेका छन् भने तीमाथि पनि कारबाही गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

यसै गरी, नेकपाका नेता भीम रावलले कानुनले अपराधीलाई खुकुलो कुराको कल्पना नगर्ने बताए । ‘कानुनले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै निर्देशित गर्छ, त्यो निर्देशनअनुसार राज्यका सम्बन्धित निकायले काम गर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘कानुन उल्लंघ गर्नेहरू समाजमा कहीं पनि हुन्छन्, त्यस्तालाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’ ‘अपराधीलाई छुटाउन यदि कसैले राजनीतिक दबाब दिन्छ भने अर्को अपराध हुन्छ।’ –नेता रावलले भने ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संकटको घडीमा पनि कालोबजारी गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘महामारीका बेलामा पनि कालोबजारी गर्नु ठूलो अपराध हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले सजिलै उन्नमुक्ति दिनुहुँदैन ।’ सरकारले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै राज्य कमजोर हुँदाको फाइदा उठाउँदै अवैध काम गर्नेहरूले टाउको उठाएको बताए ।

सरकारले अवैधरूपमा हुने व्यापार व्यवसायको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाए पनि लकडाउन भएपछि उक्त संयन्त्र निस्क्रिय भएको छ । बजारमा खाद्यान्नलगायतका समग्रीको मूल्य बढ्दा पनि बजार अनुगमन गर्ने निकाय मौन बसेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सरकारले संकटको बेलामा उपभोक्ता मारमा पर्न नदिन बजार अनुगमनको काम नै अगाडि नबढाएको बताउनुहुन्छ । उनले भने – ‘सरकारले कालोबजारी गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर धमाधम जेल हाल्नुपर्छ ।’ सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा बालोबजारी गर्नेहरू सलबलाएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले गलत काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताए ।

संकटको बेला राज्य बढी चनाखो हुनुपर्छः डा. बाबुराम भट्टराई

कालोबजारी भनेको अभाव र संकटको बेलामा अनुचित लाभ लिएर आफूसँग भएको वस्तु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति हो । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र विकास नभएको अवस्थामा कालोबजारी मौलाउने गर्दछ । मानिसले मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार र कालोबजारी गरी आसेपासेलाई पोस्ने नै आसपासे पुँजीवाद हो । राज्यले यसलाई नियमन गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो, यस्तो संकटको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री, खाद्यान्न, बालबालिकाका लागि आवयश्क सामग्री, ऊर्जा, औषधी राज्यले नै वैकल्पिक वितरण गर्नुपर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वैकल्पिक वितरण गर्न सके विपन्न, आर्थिकस्तर कमजोर भएका सबैले ती सामग्रीहरूमा सहज पहुँच स्थापित हुनेछ । त्यसैगरी सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विगतमा खाद्य संस्थान स्थापना गरिए पनि ती संस्थाहरूमा अनेक विकृति विसंगतिहरू देखिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेको बेला राज्यले नै वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्नुपर्दछ ।

राज्यले नियमन र उत्पादनको दोहोरो भूमिकासँगै बजारको एकाधिकार तोड्नुपर्दछ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बजारसँगै स्वतन्त्र प्रकारको बजारको विस्तार हुन हुन्छ र गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र बजारको विकास हुँदै गर्दा त्यसका विकृति वा अनुचित प्रभावहरूलाई रोक्न राज्यको भूमिका आवश्यक छ । किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाउने, बिचौलियाले फाइदा लिनेजस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरी त्यसको उत्पादन र उपभोगप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।

हाम्रोजस्तो औद्योगिक पुँजीवाद विकास नभएको अवस्थामा राज्यबाट व्यक्तिले अनुचित लाभ लिने, राज्यका अंग र राज्यका सञ्चालकहरूसँग सम्बन्ध गाँसेर अनुचित लाभ लिने, कमिसन लिन पल्किने प्रवृत्ति नै आसेपास पुँजीवादको हो । कोरोनाको संकटका बेला सारा मानिसहरू लकडाउनमा बसिरहेका बेला पनि आसेपासे पुँजीवादका केही उदाहरणहरू अहिले देखिरहेका छौं ।

त्यसैले यसको अन्त्यका लागि औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका नियमहरूलाई पालना गराउनमा भएका कमीकमजोरी राज्यले सच्याउँदै जनतालाई सक्रिय तुल्याउनेदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता आवश्यक सामग्रीको वितरणको सामाजिक प्रणाली बनाउनुपर्दछ ।
(पूर्व ट्टप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

म जोगाउन लागेको छैन: राज्यमन्त्री दुगड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले आफू सुलभ अग्रवाललाई जोगाउन नलागेको दाबी गर्नुभएको छ । अग्रवाललाई जोगाउन मन्त्री नै लागेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आरोप प्रमाणित भए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

काम गर्ने मान्छेको खुट्टा तान्ने बानी नेपालीको रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालयको काम, आपूर्ति व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा आफूविरुद्ध षड्यन्त्र रच्न खोजिएको दाबी गरे ।

उनले भने– ‘म आफ्नो काममा व्यस्त छु, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सक्रिय छु । तर, मेराविरुद्ध केही पात्रहरू लागे ।’ उनले थपे– ‘म चेतावनी दिन्छु, आरोप प्रमाणित गरेर देखाइयोस्, कारबाही भोग्न तयार छु ।’ आफ्नो काम र काम गर्ने सोचविरुद्ध केही पात्रहरू लागेको बताउँदै उनले आफ्नो कामलाई पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल समाचारपत्रका लागि तयार पारिएको सामाग्री