‘सरकारले काम नै नगरेको त होइन नि’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा सरकारले गरेका कामको मूल्यांकनका आधारमा नेपाल बन्ने र बनाउन सकिने बताएका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित ‘प्रेस ब्रिफिङ’मा प्रधानमन्त्री ओलीले नकारात्मक प्रचारबाजीका बाबजुद सरकारले जे–जति काम गरेर आधार बनाएको छ, त्यसमा निरास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

‘समृद्धिको आरम्भ वर्ष’ घोषणा गरेकै वर्ष आफू बिरामी परेको, कोभिडको महामारीले अत्याएको र जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीविरुद्ध जुध्नुपर्ने थियो, त्यही समयमा आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेताहरू सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’ मा ज्यानै फालेर लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी प्रतिकूलताबीच सरकारले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाए।

ओली ०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए। ओलीले तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्। यसलाई उनले आफ्नो बाध्यता भएको बताएका छन्। ‘सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा त थिए नै ! विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएकै थियो।

खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थनप्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति व्यहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो। सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रनुभयो।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावनाबारे आफूले धेरै पटक सोचेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री, संसदीय दलमा कुनै उजुरी नभएको र संसदीय दलका सदस्यहरूबाट बैठकसमेत माग नगरिएको अवस्थामा कामै गर्न नदिएपछि आफूले राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यसाथ ताजा जनादेशका लागि राजनीतिक कदम चालेको प्रस्ट पारे।

उनले भने, ‘संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो। यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’ र अहिलेका लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो।’ लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीलाई विभाजन नगरी एक बनाउने, सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउने बताए। ‘निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचनमार्फत आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकतासाथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु अपराध हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो नरोजेको उनको जिकिर थियो। ताजा जनादेशका लागि जनताबीच जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए। ‘कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भन्नुहुन्छ। राजनीति गर्नुहुन्छ कि जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ उहाँहरू ? कस्तो राजनीति हो उहाँहरूको ? जुन नेतालाई जनादेश प्राप्त भएन, जनताबाट पराजित नेतालाई नै जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ? पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ चाहियो भनेर अस्वस्थ, अवाञ्छित क्रियाकलाप र समीकरण गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धरापमा पार्ने काम कदापि हुन दिइने छैन,’ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहप्रति लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचना तयार भएको, कुल ८९ नयाँ कानुन निर्माण भएको, संविधानसम्मत नभएका सयौं कानुन संशोधन गरिएको र संविधान पूर्णतः कार्यान्वयन भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। समग्र आर्थिक अवस्थाको क्षेत्रमा तीन वर्षको औसत वृद्धि साढे ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको पनि उनले बताए। आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको, कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि नगएको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरे।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने दिशामा रहेको, तीन वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितका निकायबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४ सय ९८ किमि निर्माण भएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९ सय १५ सडक पुल निर्माण भएको, तीन वर्षको अवधिमा १ हजार ४ सय २३ झोलुंगे पुल निर्माण भएको, विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

तीन वर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको, १,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योग दर्ता भएको, आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको, निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। यस वर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास भएको र आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप ८ सय शय्या उपलब्ध हुने प्रधानमन्त्रीले बताए।

ओलीले भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधानको कोसिसमा सरकार लागिपरेको पनि बताए। लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र संसद्बाट संविधान संशोधन गरी जारी गर्ने कामसमेत सरकारले गरेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमद्वारा समस्या हल गर्ने सरकारको चाहनाविपरीतका गतिविधि जारी रहेपछि सरकारले अतिक्रमित भूभाग सामेल गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने काम गरेको बताएको अन्नपुर्णले लेखेको छ।