संसद विघटनविरुध्दका सबै रिटमा आज सुनुवाइ: के हो संवैधानिक इजलास ? - Himal Post Himal Post
  • २६ माघ २०८१, शनिबार
  •      Sat Feb 8 2025
Logo

संसद विघटनविरुध्दका सबै रिटमा आज सुनुवाइ: के हो संवैधानिक इजलास ?



काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

हालसम्म परेका १३ वटा रिटको आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सु्नुवाई गर्न लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा गत बुधबार १२ वटा रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने आदेश दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासबाट आएका १२ सहित संवैधानिक इजलासमै परेको अर्को एउटा रिटको समेत सुनुवाई हुन लागेको हो ।

यसअघि गत बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपानेसहितले बहस गरेका थिए ।

वकिलहरुले मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलाशमा पठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारासँग सम्बन्धी भएकाले संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण बृहत इजलाश नभई संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका थिए ।

संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै नेकपाका सांसदहरुले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् ।

के हो संवैधानिक इजलास ?

संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको एक वृहत् पूर्ण इजलास हो । यसले गरेको विवादको कारबाही/किनारा अन्तिम हुन्छ । कुनै रूपबाट पनि पुनः हेर्न (कारबाही, किनारा (फैसला) गर्न) मिल्दैन । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल पाँचजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। हाल यसको सञ्‍चालनको लागि सर्वोच्च अदालतले ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२’ जारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलास कसले सञ्‍चालन गर्छ ?

यसमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ ।

यसको सञ्‍चालनका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास नियमावली), २०७२ जारी भएको छ । २०७२ संविधानपछि मात्रै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको हो ।