अन्तत: भत्कियो ओलीको ‘अहंकार’
काठमाडौं – सधैजसो निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने छवि बनाएका एमालेका नेता भीम रावलले अहिले भने चट्टानी अडान देखाए । उनको चट्टानी अडानकै कारण मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने ओलीतन्त्रमा धक्का लागेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली जस्तोसुकै रणनीति अपनाएर भए पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहन्थे।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नका लागि उनले केमात्र गरेनन्, पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थालाई रातारात परिवर्तन गरे। महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन गर्न निर्देशन नै दिए। ओलीले एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव नेपाललाई देखाउन चाहन्थे तिमी फुटेर गए पनि पार्टी ‘रौं’ पनि हल्लिएको छैन।
अझ बन्दसत्र उद्घाटनमा उनले दिएको भाषणको आशय त ‘प्रतिस्पर्धा नै नगर्नु, मैले जुन नाम प्रस्ताव गर्छु त्यसैलाई समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने थियो। उनले भनेका थिए, ‘महत्वाकांक्षाका कारणले अस्वस्थ होडबाजी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई नोक्सान गर्ने खालका गतिविधि नगरौं।’
सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने चाहनामा बाधक बनेका भीम रावललाई पेलेरै जाने रणनीति ओलीले बनाएका थिए। त्यहीअनुसार उनले आफूपक्षीय नेता विष्णु पौडेल र इश्वर पोखरेलमार्फत् नेतृत्व चयनको सम्पूर्ण अधिकार आफूमा रहने प्रस्ताव गराउन लगाएका थिए। त्यो यस्तो प्रस्ताव थियो, जसको रावलले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्।
त्यहीकारण उनले बन्दसत्रमा आपत्ति जनाए। ओलीले ‘लड्ने भए लड्नुस्, तर केका लागि भनेरचाहिँ विचार गर्नुस्’ भन्ने जवाफ दिए। तर उनले सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नभए मनोनयन दर्ता गर्न खुला रहेको बताए।
पार्टी स्थायी कमिटीले महाधिवेशनको कार्यतालिकाका बारेमा गरेका निर्णयअनुसार नै काम हुनेमा ढुक्क भएका नेता भीम रावल त्यतिबेला झस्किए, जतिबेला केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। असोजमा गरिएको विधान महाधिवेशनले एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दुई पटकभन्दाबढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले यसअघि दुई पटक अध्यक्षमा लगेका ओली अवरोध सिर्जना गर्न सक्थ्यो। तर उनकै लागि विधानमा भएको त्यो प्रावधान हटाइयो।
ओलीको ‘कोर टिम’ का नेताहरुले दशौं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भनिरहे। प्रतिनिधिहरुले पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिइरहे। सहमतिकै लागि भनेर उनले शनिबार र आइतबार दिनभर बन्दसत्रलाई पछाडि सारेर भए पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न तहका नेताहरुसँग वार्ता गरे। बल्ल बल्ल खाका तयार पारे। हलले ताली पड्काएर त्यसलाई अनुमोदन गर्यो।
एकातिर ओलीको ‘अहंकार’ ले रावलसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न दिइरहेको थिएन। अर्कोतिर कारण थियो लोकलाज। किनभने, आफ्नो प्रस्तावलाई जसरी भए पनि मान्नुपर्छ भन्ने दबाब दिँदा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति औंला ठडिने डर थियो। रावल जसरी भए पनि अध्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्थे। र, अन्ततः ओलीका लागि त्यो बाध्यकारी बन्यो पनि।
प्रस्तावित नामलाई हलले ताली पड्काए पनि चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै उनीनिकट नेताहरुले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसले ‘ओली अहंकार’ बिस्तारै भत्किरहेको प्रष्ट भएको छ। ओलीलाई सर्वसम्मतिको नाम चयन गर्न सर्वाधिकार दिनेहरुले नै प्रस्तावित नामविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका छन्।
ओलीनिकट मानिने राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने, रामवीर मानन्धर, दुर्गाकुमार थापा, निर्माण बुढा, सुवास कर्माचार्य, जानुका रोका, विल्टु यादव, शम्भुप्रसाद गुप्ता, जयप्रकाश थारु, भरत साउँद, लालबहादुर रावल, नरेश खरेल, सुरेन्द्र मानन्धर, निर्मल भट्टराई, पदमराज जोशी, धर्मराज निरौला, पर्शुराम अधिकारी, दीपकप्रकाश भट्टलगायतले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरु सबै प्रस्तावित सूचीमा नपरेका हुन्।
पदाधिकारीमा नपरेका लालबाबु पण्डितले केन्द्रीय कमिटीमै बस्न अस्वीकार गरेका छन् भने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पनि केन्द्रीय सदस्यमा परेनन्। यस्तै, राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष ऐन महर केन्द्रीय सदस्यमा परेनन्। उनीहरु सबै ओलीकै पक्षका हुन्।
ओलीले आफूले प्रस्तुत गरेका सबै नाम निर्विरोध हुने अनुमान गरे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव निर्विरोध भएका छन्। जसमा ओलीकै कोर टिमका सदस्य छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा इश्वर पोखरेल, महासचिवमा शंकर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल छन्। उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन हुँदैछ।
उपाध्यक्षमा युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुपौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रस्तावित भएकामा घनश्याम भुसालले पनि उम्मेदवारी दिएपछि चुनाव हुन लागेको हो भने सचिवमा टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ, छबिलाल विक, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र पद्मा अर्यालको नाम प्रस्तावित भएकोमा टंक कार्की र भीम आचार्यले पनि उम्मेदवारी दिएपछि यो पदमा पनि चुनाव हुँदैछ।