प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरुन, राजाको पालामा शाही आयोग खारेज गरेका न्यायाधीश यिनै हुन्

काठमाडौं- जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभामा भनेका छन्, ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान्?’ धेरै पुरानो होइन, प्रधानमन्त्रीले निकट इतिहास मात्रै सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे।

किनकि यी यस्ता न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा राजाकै प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगसमेत खारेज गरिदिएका थिए ।

हो, सडकमा परिवर्तनकारी जनता र न्यायालयमा न्यायिक साहस भएका न्यायाधीश भएकोले शाही शासन ढलेको थियो, फलस्वरूप जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बन्न पाएका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो ।

त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।

शाही आयोग खारेज गर्न आदेश दिनेमध्येका एक न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’मा सो रिटको विषयमा विस्तृत विवरण खोलेका छन् । उनको किताब सांग्रिला बुक्सले गत असोजमा बजारमा ल्याएको हो ।

रिट निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा राजाका मन्त्री मात्र होइन, आफ्नै प्रधानन्यायाधीशबाट समेत परेको अनुचित दबाबबारे रायमाझीले पुस्तकमा खुलस्त लेखेका छन्।

माघमा शासन हातमा ल्याएका राजा ज्ञानेन्द्रले ५ फागुनमा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए जसको अध्यक्ष थिए पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइराला । आयोगलाई तस्करी, राजस्व, नियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, घुस तथा भ्रष्टाचार मानिने कुनै पनि कार्यको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, फैसलासमेत दिने क्षेत्राधिकार प्राप्त थियो ।

आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार तोकिएको थियो। शाही आयोगले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही सुरु गर्ने क्रमममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतमाथि मुद्दा चलाउँदै उनीहरूलाई जेल पठाएको थियो।

उता शाही आयोगले राजनीतिक आतंक मच्चाइरहेको वेला यो आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको थियो । सुरूमा यो निवेदन दरपीठ भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले दिएको निवेदन दरपीठ भएको थियो । तर, निवेदनहरू हेरिरहेका न्यायाधीश रायमाझीले दरपीठको आदेश खारेज गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘निवेदकले उठाएको संवैधानिक प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक भएको र सो प्रश्नको निरुपण भएको नदेखिँदा ०६२ जेठ २ मा निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने गरी रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश कानुनअनुकूल देखिएन । निवेदन दर्ता गरी नियमअनुसार पेस गर्नू।’

निर्णय सुनाउने दिन पनि आयो, ०६२ फागुन १ । त्यो दिनको सम्झना उनको सम्झनामा यस्तो छ, ‘सदाझैँ म खाना खाई अदालत जान तयार भएँ । मेरो लुगा ठीक गरिदिने कार्यमा सदाझैँ शक्तिले सहयोग गरिन् । जान लाग्दा शक्ति अगाडि नै थिइन् । मनमा अनायास के आयो? उनलाई भन्न पुगेँछु, ‘आज भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज हुने फैसला हुँदै छ । के हुने हो? धेरै चिढिने होलान् । मलाई ७५ रुपैयाँको गोली भए पुगिहाल्छ (मैले कताकता सुनेको थिएँ, रिभल्बरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर) । मलाई केही भइहाल्यो भने सबै कुरा सम्हाल्नू ।’

के फैसला हुँदै छ, बाहिर सबै उत्सुक थिए । निर्णय सुन्न आउनेको घुइँचो थियो । पूर्ण इजलासमा पाइला टेक्ने ठाउँ थिएन । यसैलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाहिर पनि सुन्न सकिने गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले माइक र स्पिकरको व्यवस्था गरेको थियो । फैसलाको ठहर खण्ड लामो नै थियो । यो पढ्न न्यायाधीश रायमाझीलाई दुई घन्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘संविधानको भावना, मान्यता र व्यवस्थाविपरीत गठन भएको आयोग खारेज हुने ठहर्छ।’

यो यस्तो आदेश हो जसले जस्तो ठूलो शक्तिका अगाडि पनि न्याय निर्भीक रहन्छ । अदालतले शक्तिको धम्की वा आशीर्वाद होइन, संविधानको व्यवस्था हेर्छ ।