सरकारको राहत प्याकेज: घरभाडा छुट देखि स्कुलको शुल्क नलिने सम्म
काठमाडौं- सरकारले चैत महिनाको घरभाडा नलिन घरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ भने निजी स्कुलहरुलाई चैतको शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। इन्टरनेट र डाटा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले टेलिफोन महसुलमा जरिवाना नलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरुलाई राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसको लागि वडामा गएर आफ्नो परिचय दिएर उनीहरुले राहत लिनुपर्नेछ। यो सुविधा लक डाउन अथवा चैत २५ गतेसम्मको लागि हुनेछ।
संवेदनशील वर्गको लागि पनि विशेष हेरचाह गर्नुपर्नेछ। यसमा गर्भवती, बालिबालिकालाई समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारदाताहरुले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेले चैतसम्मको तलब दिर्नुपर्नेछ। बाँकी सरकारले हेर्ने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कम्पनीका श्रमिकहरुको योगदानबापतको एक महिनाको तलब सरकारले हेरिदिनेछ।
स्वास्थ्य श्रमिकको लागि असार मसान्तसम्म निःशुल्क २५ लाखसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने पनि निर्णय गरिएको छ।
औषधिहरु तथा क्षमता विस्तारको लागि थप बजेट व्यवस्था गरिनेछ भने सुरक्षाकर्मीको लागि निःशुल्क बीमाको व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ भ्याट, आयकर वैशाख २५ सम्मको लागि म्याद थपिने निर्णय भएको छ।
यो राहत उपलब्ध गराउन सरकारले चालू बजेटको रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने छ भने स्थानीय तह प्रदेशले दिने कोष, विपद् व्यवस्थापन कोषको पनि र दातृनिकायहरुले गरेको सहयोग प्रयोग गर्ने समेत मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।