पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणालाई जग्गा छाड्न अल्टिमेटम

काठमाडौं। नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी शाहले २० दिनभित्र खाली गर्नुपर्ने भएको छ ।

शाहले आफूले दाइजोबापत सो जग्गा पाएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले ११ पुस २०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले घर जग्गा दाइजो नठहर्ने फैसला गरेको थियो ।

नेपाल ट्रस्टले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शाहको नाममा पत्र काटेपछि पुनरावलोकनको माग गर्दै उनले निवदेन दिएकी थिइन् । सर्वोच्चबाट भएको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएपछि नेपाल ट्रस्ट केही समय हच्किएको थियो ।

ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीस्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना एक पैसामा रहेको कम्पाउन्ड बालसहितको विजया घरसमेतको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा कायम भइसकेको जनाएको छ ।

पूर्वअधिराजकुमारी शाहले अटेर गरेपछि केही समयअघि मात्रै नेपाल ट्रस्टले पत्रिकामा सूचना निकालेर घरजग्गा खाली गर्न भनेको छ । अब उनले घरजग्गा खाली गर्ने समय २२ दिन मात्रै छ । घर खाली नभए नेपाल ट्रस्टले कानुनी प्रक्रियाअघि बढाउने जनाएको छ ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्ररेणा शाहले पैतृक सम्पतिको नाममा आफूले बाबुबाट दाइजो पाएको दाबी गर्दै आए पनि सर्वोच्च अदालतले भने सो जग्गा नेपाल ट्रस्टकै नामको रहेको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रेरणाले पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् ।

उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पनरावलोकनका लागि अनुमति दिएसँगै हाल सो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

प्रेरणासँग जोडिएको मुद्दा : कहिले के भयो ?

४ जेठ २०६३ मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
१ पुस २०६४ मा प्रेरणाले दाइजो दाबी गर्दै आएको सो जग्गा ‘ट्रस्ट’ मातहत ल्याउने निर्णय भयो ।
छाउनीको जग्गा दाइजोमा पाएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दिएको रिटमा सुरुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा (हाल प्रधान्यायाधीश)को संयुक्त विशेष इजलासले ६ असार २०७२ मा प्रेरणाकै पक्षमा निर्णय भयो ।

सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दिएको पुनरावलोकनमा २१ पुस २०७३ मा अघिल्लो फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सो घर–जग्गा दाइजो नठहरिने निर्णय सुनायो ।

पुनरावलोकनबाट समेत अन्तिम भइसकेको मुद्दामा प्ररणाले सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी ६ पुस २०७५ मा रिट दिइन् ।

२० असार २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सर्वोच्चको संयुक्त र पूर्ण इजलासले गरेको फैसला मगाउने आदेश ।

के छ नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा

दफा ३– ट्रस्टको स्थापना ः (१) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट नामको एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ ।

दफा ४– ट्रस्टको सम्पत्ति ः (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रियकरण गरी छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा बाहेक ट्रस्टमा देहायको सम्पत्ति रहनेछ ।

(क) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिबाट बढे÷बढाएको वा त्यस्तो सम्पत्तिबापत यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्राप्त भएको वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति ।

(ग) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुन सक्ने वा निजको हक पुगेको वा पुग्न सक्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति ।

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएबाहेक राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजको परिवारलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुन सक्ने अन्य कुनै सम्पत्ति ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वदेश वा विदेश जहाँ जेजस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः ट्रस्टको नाममा हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वतः ट्रस्टको हक कायम भएको मानिनेछ ।