नेताहरूले प्रदीप ज्ञवालीलाई भने: तपाईंमा अध्ययनको कमी छ

काठमाडौं । नेपाक कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) झगडाको बिउ बनेको छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चाएको एमसीसी अन्तर्गतको सहायता रकमले नेकपाको बैठकमै भाँडभैलोको रुप लिएपछि पार्टी नेतृत्व नै तनावमा देखिएको छ।

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, लिलामणि पोखरेल, देव गुरूङले अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा (अंग) भएको भन्दै चर्को रूपमा कुरा उठाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यबीच मत बाझिएपछि बैठक अनिर्णित बन्न पुगेको छ ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली एमसीसी जसरी पनि पास गराउनुपर्ने लाईनमा देखिएका छन् भने केहि प्रभावशाली नेताहरूले फरक मत राखेका छन्। शनिबार बसेको बैठकमा नेताहरूले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई यसबारे पुरै अध्ययन गरेर छलफलमा सहभागी हुन चेतावनी दिएका छन् ।

‘प्रदीप ज्ञवालीजीको अध्ययन कम देखियो पहिले यसबारे अध्ययन गर्नुहोस अनि कुरा गरौंला’ भन्दै एक नेताले बैठकमै जवाफ फर्काएका थिए ।

नेताहरूले ज्ञवालीलाई भनेका छन् ‘यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत छैन भनेर भन्नुभएको छ । सम्झौताको बुँदा पढेर प्रष्ट हुनुहोस, तपाईंमा अध्ययनको कमि भयो’ ।

नेताहरूले मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको दाबी गरे पनि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री, राज्यका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भनेकाले यस विषयमा नेकपा र बैठक प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि भीम रावलले पनि एमसीसीको सर्त, बन्देज कुनै पनि स्वाधीन मुलुकका लागि मान्य हुन नसक्ने भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।

“अमेरिकाले नेपालको प्रशारण लाइन र यातायाताको विकासका लागि खोजेको हो भने केही बुँदा संशोधनको आवश्यकता छ,” उनले सम्झौताको दफा औंल्याउँदै भने, “अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेकाले नेपाललाई दिइने सहयोग उक्त परियोजना अन्तर्गत छैन भने दुईदेशबीच कुराकानी गरेर अगाडि आयो भने, भारतको कुरा निकालियो भने नेपालको स्वाधीनता, सर्वोच्चता स्थापित हुने भयो भने सहयोग नलिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखेरेलले पनि बैठकमा सम्झौताका बुँदामाथि प्रश्न उठाएका थिए । अझ उनले त एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर लिखित धारणा नै बैठकमा पेस गरेका थिए ।

पोखरेलले बैठकमा पेस गरेको लिखित धारणामा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भने पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उनले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एसिल वेल्सले भियतनाम भ्रमणताक नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत दिइन लागेको सहायता रकम हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै भाग भएको कुरा तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

“अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त रक्षामन्त्री डेभिड जेराञ्जले १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणका बेला पत्रकारसँग भनेका थिए– यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्कमा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ,” उनले बुझाएको लिखित धारणामा उल्लेख छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको धारणाले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई दिइन लागेको रकम हिन्द प्रशान्त रणनीतिक अन्तर्गतै रहेको र हिन्द प्रशान्त रणनीति सैन्य मामलामा केन्द्रित रहेको पोखरेलको टिप्पणी छ ।

पोखरेलले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालभित्र कुनै पनि कारोबार गर्दा लाग्ने दस्तुर, कर, भ्याट तथा भन्सारआदि कुनै पनि नलाग्ने गरी पूर्ण छुट गरिनु नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन विपरीत रहेको बताए ।