प्रचण्डले फेरि भने : महामारीसंग लड्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऔँ
काठमाडौं- नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना महामारीमा पनि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनेमा सफलता हासिल गरिने बताएका छन् ।
संविधान संशोधन छलफलमा संसदमा बोल्दै उनले आफूले सधै भन्ने गरेको सबै मिलेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रस्तावलाई अर्कै हिसावले अर्थ्याइएको बताएका छन् ।
प्रचण्डले भने, ‘मैले पहिले पनि कोरोना महामारीका लागि सफलता हासिल गर्न सर्वपक्षीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर तर मेरो कुरालाई फरक तरिकाले व्याख्या गरियो । मा अझै पनि भन्छु सबै दल, विज्ञ, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतका सबै पक्षलाई समेटेर स्थानीय तहलाई समेट्ने सम्यन्त्र बनायौं भने यो महामारी छिट्टै जित्न सकिन्छ ।’
प्रचण्डले भूमिको बिषयमा भने, भुमी भिर्ता ल्याउन अहिले भइरहेको प्रयास कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्धा नभएको बताएका छन्न । यो कुनै व्यक्ति विशेषले गरेर हुने कुरा पनि नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यो विषय मैले केही पहिले मात्रै नेपाको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सुझाब दिन आवश्यक ठानेँ । र म वालुवाटार गएको थिएँ । यो भन्न गएको थिएँ कि यो विषय धेरै गम्भीर, संवेदनशिल, राष्ट्रिय महत्वको र दुरगामी पनि छ । त्यसकाराण सबै राष्ट्रिय दलहरुको बिचमा गम्भीर अन्तरक्रिया सवांद, छलफल जरुरी छ । र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्धाहरुलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाब दिन गएको थिएँ ।
प्रधानमन्त्री पनि सर्वदलिय बैठक बसाउने मनमनमा निर्णयमा पुग्नु भएको रहेछ । सर्बदलिय बैठक बस्न खोजेको तपाईसँग सल्लाह गर्नुपर्यो भन्न खोजेको भन्नु भयो । यो त टेलिप्याथी भएजस्तो भयो । संयोग भयो भनेँ ।’
आफूले सर्वदलिय बैठकमा ०४६ सालपछिका प्रधानमन्त्रीले निरन्तर भारत सरकारसँग कुरा गरेको जानकारी गराएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘सर्वदलिय बैठकमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको सुद्रीढिकरणका सम्बन्धमा भौगलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपाल खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जुन परिवर्तन भयो र जति सरकारहरु बने ति सरकारले भारतसँग वार्ता सवांद गर्दा प्राय सबैले हिँजोका असमान सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनको बारेमा कुरा उठाउने गरेको र ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जतिपनि प्रधानमन्त्री बने बनियो ति सबैले नेपालको भुगोलका सम्बन्धमा सीमानाको सन्दर्भमा प्रश्नहरु उठाएको र संयुक्त बक्तव्य होस् या समझदारीहरुमा भारतसरकारसँग ति विषय उल्लेख हुने गरेको देखिएको छ ।’