यस्ता छन् पललाई कारागार पठाउने तीन आधार, मुद्दा टुंगिन ६ महिना लाग्ने

काठमाडौं : नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी अभियोग खेपिरहेका अभिनेता पल शाह कारागार चलान भएका छन्। फागुन १५ देखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका शाह जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने बिहीबारको आदेशपछि कारागार चलान भएका हुन्। अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सामान्य अवस्थामा उनी कारागारमै रहनेछन्।

कानुन व्यवसायीका अनुसार मुद्दाको टुंगो लाग्न कम्तिमा ६ महिला लाग्न सक्छ। यस हिसाबले शाह अब ६ महिना कारागारमा रहनेछन्। तर शाहले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गरे उनी धरौटीमा रिहा हुन सक्नेछन्।

मुद्दामा अब साक्षी झिकाएर वकपत्र तयार गरिनेछ। त्यसपछि मुद्दा नियमित सुनुवाइको चरणमा जानेछ। अनुसन्धानमा भएका प्रमाणलाई अदालतले परीक्षण गरेर फैसला गर्नेछ। सुनुवाइमै ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्ने बताउँछन् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तनहुँका प्रमुख रामचन्द्र शर्मा। उनका अनुसार मुद्दा टुंगिन कम्तिमा ६ महिना लाग्छ भने ढिलोमा दुई वर्षसम्म जान सक्छ।

शर्मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायको अभियोग भएको र पीडित नाबालिक भएकाले शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको बताउँछन्। यसका अलावा जाहेरी व्यहोरा, घटनास्थल मुचुल्का, पीडितको स्वाथ्य परीक्षण रिपोर्ट, प्रतिवादीहरुको बयान, पीडितले अदालतमा अनुसन्धानमा गरेको कागज प्रमाण व्यहोराको आधारमा थुनामा पठाउने आदेश भएको हो।

यस्ता छन् तीन आधार

जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाको एकल इजलासले शाहलाई थुनामा पठाउन मुख्यत: तीनवटा आधारलाई मानेको छ। पहिलो त शाहले मध्यराति मदिरा बोकेर पीडितको कोठमा गएको कुरालाई आधार मानेको छ।

तनहुँको दुलेगौडामा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा प्रदीप थापाको घरमा बास बस्ने क्रममा गत वैशाख १४ गते मध्यराति पीडितको कोठामा गएको पलले स्वीकारेका छन्। शाहले सँगै नसुतेको र अर्को कोठामा आई कमल खत्रीसँग सुतेको दाबी गरे पनि अदालतले कोठामा गएको कुरालाई ‘नोटिस’ गरेर आधार बनाएको छ।

‘प्रतिबादी शाहले पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गरेको कुरामा पूर्णतः इन्कार गरेको भए पनि निजले मौकामा गरेको बयान हेर्दा राति करिब १२ बजेतिर पीडितलाई म्यासेज गरी साथीहरुसँग खाई बाँकी रहेको वियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई निज प्रतिबादीले स्वीकार गरेको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति १२ बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्यता प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन। यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति सोही राति निजले पीडितलाई जबर्जस्ती करणी गरेको तथ्यसँग मिल्न भिड्न आएको देखियो।’

शाहले बयानमा ‘राति ११.४५ बजैतिर पीडितलाई म्यासेज गरी वियर लिएर उनी सुत्ने कोठामा गई ढोका धकेली भित्र पसी निजलाई बियर खान दिई मैले फेस वास गरी आफ्नो कोठामा आई सुतेको हुँ,’ भनेका छन्। शाहले राति पीडितको कोठामा गएको भनेर स्वीकारेको कुरालाई अदालतले आधार मानेको छ।

पल शाहको अडियो प्रमाण

अदालतले अभियुक्त शाह बोलेको अडियोलाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्दै थुनामा पठाउनुको दोस्रो आधार बनाएको छ। शाहले ‘ब्वाइफ्रेण्ड गर्लफ्रेण्डबीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेगनेन्ट भएको खण्डमा मात्र स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ’ भनेर बोलेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। शाहले बयानका क्रममा अडियोमा बोलेको उक्त कुरा आफ्नो भए पनि विवाहको दबाब दिएपछि उदाहरण दिन खोजेको उल्लेख गरेका छन्।

शाहले बयानमा भनेका थिए, ‘जेठ महिनाको अन्तिमतिर पीडितले मलाई फोन गरी तपाईँ र मेरो सम्बन्ध अरुले थाहा पाए, मलाई गाह्रो पर्ने भयो, महिनावारी पनि रोकियो, तपाईँले मलाई स्वीकार्नुपर्छ भनी म्यासेज गरेकी थिइन्। असारमा पीडित, निजका बाबु आमा, साथीहरु दर्गेश थापा, सरोज ओली, योगेश काजी, कृष्ण जोशी र मसमेत भई छलफल गर्ने क्रममा पीडित पक्षले मलाई तिमीले पीडितसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेकाले मैले उमेर पुगेपछि विवाह गरौँला, अहिले केटीको उमेर पुगेको छैन भनेको थिएँ।’

पीडित १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका हुन् भन्नेमा जानकार रहेको र पीडित पक्षले पेस गरेको अडियो रेकर्डमा भएको स्वरमध्ये गर्लफ्रेण्ड तथा ब्वाइफ्रेण्ड बीच हुनु भनेको नर्मल हो भन्ने शब्दहरु आफूले बोलेको भन्ने शाहको स्वीकारोक्तिलाई अदालतले ‘नोटिस’ गरेको छ।

‘पीडित नाबालक हुन् भन्ने कुरा प्रतिबादी शाहलाई पूर्ण जानकारी छ। उनी ३२ वर्षीय वयस्क ब्यक्ति हुन्। प्रतिबादीले ब्वाइफ्रेण्ड गर्लफ्रेण्डबीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेगनेन्ट भएको खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार गर्ने करा आउँछ भनी छलफलको क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको तथ्यलाई थप पुष्ट्याई हुन आएको देखिन्छ,’ अदालतले आदेशमा भनेको छ।

दुर्गेश थापाहरूको प्रमाण

आदेशमा पीडितलाई सल्लाह सुझाव दिने, अभियुक्तसँग छलफलमा सहभागी हुने मध्यस्थकर्ताको बयानलाई पनि आधार मानिएको छ। शाहले प्रेग्नेन्टको कुरा पीडित तथा निजका बाबुआमा र हाम्रो उपस्थितिमा भएको छलफलमा भनेको भनेर दुर्गाबहादुर (दुर्गेश) थापा, पुन्यप्रसाद ओली, कमल खत्रीसमेतले बयान दिएकाले पनि यसलाई प्रमाण मान्न सकिने आदेशमा संकेत गरिएको छ।

आदेशमा शाहले मायाप्रेम गर्ने तथा विवाह गर्ने झुटो आश्वासन दिई पहिले पनि पटक-पटक जबर्जस्ती करणी गरेको, यसले आफूलाई अप्ठेरो परेको छ भनी पीडितले बताएको कुरालाई घटनामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएका व्यक्तिहरुको बयानबाट पनि समर्थन भएको कुरालाई पनि आधार बनाइएको छ।

आदेशको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘माथि उल्लेखित आधारमा शाहउपर परेको किटानी जाहेरी, जबर्जस्ती करणी घटना विवरण कागज, पीडितको शारीरिक जाँच परीक्षण रिपोर्ट, उक्त राति १२ बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले दिएको बयान, उक्त घटना वारदातका विषयमा थाहा पाउने ब्यक्तिहरु परिवर्तित नाम ‘स’ कुमारी, दुर्गेश थापा भन्ने दुर्गा बहादुर थापा, कमल खत्री, सरोज ओली भन्ने पुन्य प्रसाद ओली, योगेश काजी भन्ने योगेश शाह र दुर्गा अधिकारीले पीडितलाई न्यायिक कारबाहीमा जाने विषयमा छलफलसमेत भएको हो भनी लेखाई दिएको घटना विवरण कागजलगायतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा शाहले १५ वर्षीया पीडितलाई ललाई फकाई विवाह गर्छ भनी प्रलोभन देखाई जबर्जस्ती करणी गरेको देखिन आएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नेगरी थुनुवा पूर्जी दिई कारागार कार्यालय, दमौलीमा पठाउनू।’

‘अतः प्रस्तुत घटना वारदातको प्रकृति, आरोपित कसूरको गम्भीरता र घटना वारदात पश्चात पीडितप्रति प्रतिबादीले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापलाई दृष्टीगत गर्दा यी प्रतिबादी उपर रहनसक्ने फौजदारी दायित्वलाई निरपेक्ष रुपबाट हेर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क

आदेशमा एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा करियरमा असर पर्ने चिन्ताले पीडित कानुनी उपचारमा आउन ढिलो भएको जाहेरवाला पक्षको कुरालाई समर्थन गरिएको छ। शाह पक्षीय अधिवक्ताले १० महिनापछि आएको जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्कलाई आदेशमा अस्वीकार गरिएको छ।

‘आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने हो र त्यसरी जाँदा दीर्घकालीनरुपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्छ भन्ने विषयमा पीडित तथा निजका संरक्षकले गम्भीर ढंगले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘गत वैशाखमा घटना वारदात भएकामा सो मितिले एक वर्षभित्रै जाहेरी परी प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर हुन आएको देखिन्छ। त्यसरी समयमा जाहेरी नगर्नुको पछाडिको कारण, अवस्था र परिस्थितिका विषयमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदाका अवस्थामा समेत प्रष्ट हुने भएकोले थुनछेकको रोहमा त्यसलाई थप विश्लेषण गरी रहन आवश्यक देखिएन।’

कृष्ण जोशी एक लाख धरौटीमा रिहा

आदेशमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका म्यानेर कृष्ण जोशीलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ। जबर्जस्ती करणी घटना गराउने कार्यमा जोशीको संलग्नता देखिने वस्तुनिष्ठ आधार प्रस्तुत प्रमाणबाट देखिन नआएको भन्दै आदेशमा थुनामा नै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ।

यद्यपि घटना वारदातबारे समयमै थाहा पाएर पनि पीडितलाई न्यायिक उपचारमा जान सल्लाह सुझाव दिनुको सट्टा उल्टै उजुर वाजुर गर्न अवरोध पुर्‍याउने तथा धम्क्याउने र डरत्रास देखाउने जस्ता कार्य गरेको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिएको र स्वयंले स्वीकार गरेको कुरालाई आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

‘अतः प्रस्तुत घटना वारदातको प्रकृति, आरोपित कसूरको गम्भीरता र घटना वारदात पश्चात पीडितप्रति प्रतिबादीले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापलाई दृष्टीगत गर्दा यी प्रतिबादी उपर रहनसक्ने फौजदारी दायित्वलाई निरपेक्ष रुपबाट हेर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई प्रतिबादी जोशीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम सोही संहिताको दफा ७२ मा उल्लेखित आधार र अवस्थालाई समेत विचार गरी एक लाख धरौटी माग गरी निजले उक्त धरौटी दिए तारेखमा राखी र दिन नसके थुनामा राख्न पठाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।’

टिका टिप्पणी नगर्न आदेश

आदेशमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर हुनसक्ने अमर्यादित टिप्पणीमा बन्देज लगाएको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेको र साक्षी प्रमाण बुझ्ने समेतको कार्य बाँकी नै रहेको हुनाले अनुसन्धान, अभियोजन एवं न्यायिक काम कारबाहीको विषयमा र पीडित तथा प्रतिबादीलगायत निजहरुका परिवारजन समेत उपर अमर्यादित र अश्लील ढंगले टिका टिप्पणी नगर्नू,’ आदेशमा अनुरोध गरिएको छ।

नवलपुरमा पनि मुद्दा

पीडितले शाहविरुद्ध गैँडाकोटमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले शालाई तनहुँबाट झिकाएर अनुसन्धान सम्पन्न गरी जिल्ला अदालत नवलपुरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। शाह तनहुँ प्रहरी हिरासतमा भएकाले नवलपुरमा थुनछेक बहस हुन सकेको छैन।

अभियुक्तको समेत बयान लिएर थुनछेक बहस सम्पन्न हुन्छ। यस हिसाबले नवलपुरमा थुकछेक बहस गर्न शाहलाई पुन: एकपटक झिकाउनुपर्छ। तनहुँमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भइसकेकाले नवलपुरले पनि यहीँ आदेशलाई निरन्तरता दिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुरका प्रमुख बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए।